काठमाडौं । सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसूरमा ५० प्रतिशत सजाय भोगिसकेकालाई छुट दिनु अघि सार्वजनिक रुपमा उजूरी माग गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८१’ मार्फत कानून संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ को उपनियम एकको खण्ड ‘घ’ पछि ‘घ१’, ‘घ२’ र ‘घ३’ पनि थप गरेको छ ।
नियमावली अनुसार अदालतको फैसला बमोजिम ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको कसूरदारले आफूलाई भएको कैद सजाय कट्टा गरी पाउनका लागि आफू कैदमा रहेको कारागार समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा कैद कट्टा पाउने व्यवस्था यस अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा छ ।
त्यसै व्यवस्थामा टेकेर ज्यान सम्बन्धी कसूरको हकमा पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले तोकिएको ढाँचामा दिएको सहमति पत्रसहित निवेदन दिएमा कसूरदारले कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिद बुझाएर तथा तोकिएको ढाँचामा स्वघोषणा पेश गरेर कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
जिल्ला कारगारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कारागार व्यवस्थापन विभागमा भएको सिफारिस सहितको निवेदनमाथी जाँचबुझ गर्दा ऐन तथा नियमावली बमोजिम कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले एकमुष्ट विवरण तयार गरेर त्यस्तो कैद कट्टा गर्ने निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ ।
यसलाई संशोधन गर्दै सिफारिस सहितको निवेदनमाथि जाँचबुझ गर्दा ऐन वा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा नियमावली बमोजिम कसूरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले तोकिएको ढाँचामा एकमुष्ट विवरण तयार गरेर त्यस्तो कसूरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न ७ दिनको समय दिएर कारगार व्यवस्थापन विभागको वेवसाइटमा स्चिना प्रकाश गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।
तोकिएको ७ दिन भित्र पीडित पक्ष वा जाहेरवालाले उजुरी वा गुनासो गरेमो त्यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गरेर विभागले कैद कट्टा गर्न उपयुत्तः देखिएमा कैदीको अन्तिम सूची तयार गरेर निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेको हो ।
