काठमाडौं । सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशनको शुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अवरोध गरेपछि सरकार दबाबमा परेको छ । सरकारले आउँदो जेठ १ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । तर गृहमन्त्री लामिछाने समेत जोडिएको भनिएको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसदको अवरोध कायमै राख्ने कांग्रेसले अडान लिएको छ ।
संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन हिजो दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका छन् । यही अधिवेशनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
हिजो पहिलो दिनमाझैँ सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मुख्य दलबीचको मतान्तर कायमै रहेमा संसदको महत्वपूर्ण कार्यसूचीमाथिको छलफल सहज हुने देखिँदैन । सहकारी र लघुवित्तपीडितका सवालका साथै आगजनी तथा डढेलोबाट जनधनको क्षति, वातावरण प्रदूषणको असर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको गति, सरकारको पूँजीगत खर्चमा कमी, खानेपानी अभाव, मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारी, बजार मूल्य नियन्त्रण र सहज आपूर्ति, अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्नेजस्ता नागरिकका समसामयिक समस्या पनि समाधान गर्न बाँकी छ ।
यस्तै सदन नचल्दा तय भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यसअगाडि नै सहमति जुटाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । आउँदो जेठ १ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेपर्ने हुन्छ ।
संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रहेको कांग्रेसले माग सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत सदनका कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय अझै बाँकी रहेकाले यसबीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सहमतिमा पुग्ने सम्भावना पनि कायमै छ ।
