बिर्तामोड । झापामा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज लिनेहरूमाथि कानुनी कारबाही सुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा दर्ता भएका मिटर ब्याजसम्बन्धी निवेदन र जाहेरीउपर कारबाही सुरु गरिएको हो ।
अहिलेसम्म झापामा मिटर ब्याजसम्बन्धी ८२ वटा निवेदन र जाहेरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६८ वटा निवेदन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ६ वटा निवेदन र ६ वटै जाहेरी र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा २ वटा निवेदन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ढुण्डिराज गिरीले जानकारी दिए । परेका निवेदन र जाहेरीमाथि कार्यान्वयन थालिसकेको प्रहरी निरीक्षक गिरीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ३० वटा निवेदनउपर सहमति भएको छ भने १४ वटा मुद्दा चलेको छ । त्यस्तै विपक्षीहरू उपस्थित नभएको १४ वटा , अन्य जिल्ला ठेगाना भई मानिस उपस्थित नभएका एउटा, मुद्दा प्रक्रियामा जाने ६ वटा , निवेदक उपस्थित नभएको ३ वटा र सहमति प्रक्रियामा रहेको ६ वटा रहेको गिरीले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटर ब्याज पीडितहरूको सहजताका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि चापागाईँलाई फोकल पर्सन तोकेको छ । मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि आफूलाई फोकल पर्सन तोकिएको सहायक प्रजिअ चापागाईँले जानकारी दिए । केही दिनअघि बिर्तामोडमा मिटर ब्याजीका एक आरोपी पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिर्तामोड नगरपालिका–७ स्थित गरामनि निवासी दीर्घ भनिने पृथ्वी ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । मिटरब्याज पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी दिएसँगै प्रहरीले पहिलो पटक मिटर ब्याजी आरोपीलाई पक्राउ गरेको हो ।
यसैबीच सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । फागुन २९ मा सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा आयोग गठन गर्ने भनिए पनि समिति बनाएर समस्या हल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट माघ १६ बाट पैदल आएर एक हजारभन्दा बढी मिटर ब्याजपीडित आन्दोलनरत थिए । सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको थियो ।
