काठमाडौं। सरकारले साउन १८ गते आफूहरुसँग गरेको सहमतिबमोजिम काम नगरेको भन्दै देशभरका सहकारी पीडितले चैत १ गतेदेखि फेरि सडक आन्दोलन गर्ने भएका छन् । आफूहरुको बजेत फिर्ता गर्न सरकारसँग ७ बुँदे सहमति गरेको तर, त्यसमा सरकार गम्भीर नभएको उनीहरुको आरोप छ ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान (महासंघ)का अध्यक्ष कुशलव केसीले चैत १ गतेदेखि देशभरका सहकारी पीडित उतारेर फेरि सडक आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । त्यसका लागि अहिले महासंघले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत जिल्लामा घरदैलो कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ ।
‘सरकारले चैत मसान्तसम्म सबै पीडितको पैसा फिर्ता हुने वातावरण मिलाइदिने भन्ने मन्त्रीजी (भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ)ले नै बोल्नुभएको हो’, महासंघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘तर, हामीले आश्वासनमात्रै पायौं, आधार नपाएपछि सडकमा आउन बाध्य भएका हौं ।’
केसीले अबको आन्दोलन ‘निर्णायक’ हुने भएकाले माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने जानकारी दिए । ‘त्यो दिन विभिन्न ५ वटा प्वाइन्ट तोकेर शान्तिपूर्ण पैदलयात्रा गर्दैछौं । सुन्धारा हुँदै भृकुटीमण्डपमा पुगेर हाम्रो कोण सभा हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसबेला प्रधानमन्त्री नै आएर हाम्रो माग सम्बोन गर्नपर्छ, नत्र घर फर्किँदैनौं ।’
देशभरका सहकारी पीडितका प्रतिनिधि १३ दिनदेखि सहकारी विभागमा आफ्नो धर्ना पनि जारी राखेका छन् । सहकारीहरुले आफूहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारलाई दबाब दिन धर्ना बस्नुपरेको गोपाल त्रिपाठीले सुनाए ।
यसअघि देशभरका सहकारी पीडितहरु हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएर काठमाडौंमा २ महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको ६३ औं दिनमा साउन १८ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सरकारका प्रतिनिधिसँग ७ बुँदे सहमति गर्दै सहकारी पीडितले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए ।
उक्त सहमतिअनुसार चैत मसान्तभित्र सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुधार गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।
नेपाल सरकारको २६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ गठन पनि गरेको थियो । उक्त समितिले भदौ अन्तिम साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै चैत मसान्तभित्र सहकारी पीडितको फिर्ता गराउन सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावबमोजिम माघ २५ गते प्रज्ञा डबलीमा मन्त्रीसहित सरकारी प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलाई डाकेरसहकारी बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ता गर्न आवश्यक मुख्य आधारबारे छलफल गर्न खोजेको थिए । ‘तर, त्यसमा पनि कोही पनि सहभागी हुनुभएन । त्यसपछि आधार खोज्न फेरि सडकमा आउने निर्णय गरेका हौं’, महासंघका अध्यक्ष केसीले भने ।
सरकारले बचत फिर्ताको आधार पनि नदिने र ७ महिना बित्दासमेत सहमतिबमोजिम कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आफूहरुले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघको जिकिर छ ।
