काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा सात प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकको तुलनामा यस्तो खर्च १३ प्रतिशतले घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सात प्रदेश सरकारको गत वर्षको पहिलो पाँच महिनाको खर्च ३५ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ थियो। यस आधारमा प्रदेश सरकारले यस वर्ष चार अर्ब ९१ करोड रूपैयाँले कम बजेट खर्च गरेको छ।
कोशी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले समग्र प्रदेशको खर्च नै कम भएको देखिएको हो।
प्रदेश सरकारले संकलन गरेको स्रोत (अनुदान, बाँडफाँट बापतको राजस्व, रोयल्टी तथा आन्तरिक राजस्व) भने बढेको छ।
चालु वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सातै प्रदेश सरकारसँग गरी ७० अर्ब २६ करोड रूपैयाँ स्रोत पुगेको छ। यस्तो स्रोतमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व मात्रै ५२ अर्ब ९७ करोड रहेको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व तथा अन्य प्राप्ति १७ अर्ब २९ करोड रहेको छ।
गत वर्षको पाँच महिनामा ५२ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँको स्रोत प्रदेश सरकार मातहत पुगेको थियो। जसमध्ये ३६ अर्ब १२ करोड अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट गरी संघीय सरकारले पठाएको थियो।
त्यस्तै १५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व र अन्य प्राप्ति भएको थियो।
यस हिसाबले संघीय सरकारबाट जाने रकम गत वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी आठ प्रतिशतले बढेको छ।
