काठमाडाैं । सरकारीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तरको संसद् अवरोध, सुन तस्करी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा हिनामिना र भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीलगायतका चर्चित मुद्दाबारे भने
१. सुन तस्करी प्रकरण स् सिआइबीले एक–दुई दिनमै महराजीको विषयमा निर्णय गर्छ होला
दैनिक ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुन्छ भन्ने सूचना पाएपछि नै मसँगै रहेका सचिवलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको हुँ । ठूलो परिमाणमा सुन समातियो पनि । पछि यो संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिउँ भनेर पनि मैले नै भनेको हुँ । किनभने त्यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सबैभन्दा बलियो राज्य संयन्त्र त्यही हो । सुन तस्करीमा ठूला मान्छेहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । यो एक देशबाट तस्करी गरेर अर्को देशमा पुर्याउने संगठित अपराधको अनुसन्धानमा सघाउन सम्बन्धित देशसँग पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टरपोललाई पनि ‘एक्टिभ्ली’ सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यत्रो सुन समातेर अनुसन्धान सुरु हुँदा सरकारलाई बधाई दिनुपर्नेमा संसद् अवरोध गरिएको छ ।
सुन प्रकरणमा महरा (कृष्णबहादुर)जी र उहाँका छोराको नाम पनि आयो । मैले महराजीलाई यस विषयमा आफैँ प्रस्ट पार्न पनि भनेको छु । प्रहरी प्रमुख र सिआइबीका प्रमुखलाई बोलाएर पनि सोधेँ । उहाँको संलग्नता देखिएको हो भने बयान लिएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, संलग्नता होइन भने प्रतिवेदनमा नाम कसरी पर्यो रु एउटा त गल्ती भयो भनेर भनेँ । अर्कोपटक गृहमन्त्रीजीलाई सँगै राखेर पनि कुरा गरेँ । महराजीको ‘कनेक्सन’ छ भने अगाडि बढ्नुस् भनेको छु । संलग्नता छैन भने पनि प्रहरीले नै ‘क्लियर’ गर्नुपर्यो । दोषी हो भने चाँडो लगे हुन्छ भनेको छु । मैले त सार्वजनिक रूपमै म नै दोषी देखिए पनि समात्नुस्, कारबाही गर्नुस् भनेको छु । सायद एक–दुई दिनमै सिआइबीले यसबारे निर्णय गर्छ होला ।
२. नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा रोकिएको छैन
यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशका लागि केही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । गर्दै छु भन्ने पनि लागेको छ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेँ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा काम गर्दा जनतामा विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही क्रममा हिँड्दा भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीको मुद्दा फेला परेको हो । त्यसमा टेकेर जाँदा अन्यत्रका बेथिति नियन्त्रणका लागि पनि सहज हुन्छ भनेर अघि बढियो । त्यो प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिकदेखि सबै क्षेत्रका मान्छेहरू परे । अदालतले पनि म्याद थप्न मान्यो, त्यसमा सहयोग नै गर्यो । सरकारलाई हौसला नै भयो । अहिले मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो बीचमा रोकिएको छैन ।
३. ललितानिवास प्रकरण स् क्रमशः गिरीबन्धु लगायतमा पनि छानबिन हुन्छ
भूमाफियाले सरकारी जग्गामा कसरी दुरुपयोग गर्छन्, व्यक्तिका नाममा कसरी लैजान्छन्, नेता–कर्मचारीलाई कसरी प्रभावमा पार्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो ललितानिवास प्रकरण । बिचौलिया र भूमाफियाको जग्गामाथिको चलखेललाई अन्त्य गर्ने यो पहिलो खुड्किलो हो । गिरीबन्धु टिइस्टेटलगायत सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरिएका यस्ता धेरै घटना छन् । क्रमशः ती सबैको पनि छानबिन हुने हो । पुगिने त्यहीँ हो । ललितानिवासको अनुसन्धान पूर्वमन्त्रीहरूसम्म पुगिसकेको थियो । के थाहा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्म पनि पुग्थ्यो होला । तर, यहीबीचमा ढ्याक्क अदालतको आदेश आयो । के कारणले यस्तो आदेश आयो होला, गहिरो गरी सोच्नुपर्ने भएको छ । संविधानले संसद्, सरकार र अदालतको क्षेत्राधिकार तोकेको छ । त्यसको लक्ष्मणरेखा मिचिए कार्यकारीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भनेको होइन, वर्तमानलाई भनेको हो । किनभने उहाँहरू प्रधानमन्त्री रहेकै वेला भएका निर्णय हुन् नि त । यो सामान्य कुरा होइन, अलि गहिरो गरी हेर्नुपर्ने विषय छ । यसको अर्थ मैले अदालतको अवहेलना गरेको होइन, अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छु । उता सदनको अवरोध जारी राखिएको छ ।
४. संसद्को अवरोध स् विगतको विघटनवाला मनस्थितिले काम गरेको छ
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग धेरै लचिलो भएर तीनवटा संसदीय समितिका सभापति दिने सहमति गर्यो । यहीँबाट सभामुखलाई पनि फोन गरियो । शेरबहादुरजी, केपी ओलीजी पनि सुनिरहनुभएको छ । तर, बानेश्वर पुगेपछि अवरोध कायमै छ । यसमा हिजोको संसद् विघटनवाला मनस्थितिले पनि काम गरेको छ । त्यसकै निरन्तरता हो जस्तो लाग्छ । उहाँहरूको मनसाय नै सदन नचले हुन्छ भन्ने छ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई ‘डिरेल’ गरेर अन्तै पुर्याउने षड्यन्त्र हुँदै छ । तर, त्यसलाई सफल हुन दिइन्न ।
