काठमाडौं । कार्यालयलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव रोक्नेसम्मको सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न १० वटा रणनीति सुझाइएको छ । हालको भूमिकालाई परिष्कृत गरेर कार्यालयलाई ‘प्रोफेसनल’ सार्वजनिक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ठहर प्रतिष्ठानको छ ।
कार्यालयको हालको अवस्था, झेलिरहेका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतको बृहत् अध्ययन गरेर प्रतिष्ठानले मुख्य १० वटा बुँदामा सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । कार्यालयलाई सर्वोच्च कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायका रूपमा विकास गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि सुधारका उपायहरू पेस गरेको छ ।
२१ पुसमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीतिक योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यालयले यसको जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । अध्ययनको अनुसन्धातामा पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, अर्थशास्त्री डा। अच्युत वाग्ले र प्रतिष्ठानकै अनुसन्धाताहरू डा। मुक्तिराम रिमाल, डा। हरि शर्मा न्यौपाने, डा। खगनाथ अधिकारी, लक्ष्मण भट्टराई र गोपाल आचार्य छन् ।
कार्यालयको बोझिलो संरचना छरितो बनाउन सुझाव
प्रतिष्ठानले कार्यालयको विद्यमान संरचना बोझिलो भएको भन्दै यसलाई छरितो बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । यसका लागि प्रतिष्ठानले कार्यालयको हालको संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरेको छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विभिन्न ४८ वटा कार्यको जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने, नेतृत्व गर्ने र संरक्षण प्रदान गर्ने गरी तोकिएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक प्रकृतिका निकायहरूको संख्या नै कम्तीमा ५० वटा छन् । कार्यालयमातहत रहेका आयोग, कार्यालय, विभाग र प्रतिष्ठान नै ११ वटा छन् । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग छन् ।
प्रतिष्ठानले अत्यावश्यकबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेका विभाग, केन्द्र, आयोग, समिति र आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको मातहत स्थानान्तरण गर्ने, कुनै निकाय कार्यालयअन्तर्गत रहनैपर्ने भए कारण र औचित्य स्थापित गरी औपचारिक निर्णय गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
‘एकातिर संघीय संरचनाअन्तर्गत तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वयपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम राख्न पनि आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणकार्यको समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको सेतु एवं सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा समेत कार्यालयले काम गर्नुपरेको छ ।’
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यालयले कार्यकारी, नीति तर्जुमा, समन्वय, व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण, सुशासन संवद्र्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, संयोजन, सहयोग, सहजकर्ताको भूमिका काम गर्दै आएको छ । कार्यालयको यो कार्यबोझ र भूमिका बढी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
कर्मचारी टिकाउनै धौधौ भएको निचोड
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल नै नभएको समस्यालाई प्रतिवेदनले प्रमुखताका साथ उठाएको छ । वर्तमान आवश्यकताअनुरूप सरकार सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्न कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुनु आवश्यक भए पनि कार्यालयको वातावरण त्यस्तो नभएको औँल्याइएको छ । डेस्क प्रमुख (सचिव)को छिटोछिटो सरुवाले वरिष्ठ कर्मचारीहरू काम र जिम्मेवारीप्रति उत्प्रेरित हुने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको र यसले कार्यसम्पादनमा असर गरेको पनि उल्लेख छ ।
‘विगतदेखि नै कार्यालय राजनीतिक रूपमा निरीह, आर्थिक रूपमा अभावग्रस्त, प्रशासनिक रूपमा अनाकर्षक र अधिकारविहीन हुनुका साथै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको प्रतीक्षालय र ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’जस्तो हुन पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरुवा भएर आएका सचिवहरूलाई जिम्मेवारी नदिई कामविहीन राखिनु, कार्यालयमा कर्मचारीहरू टिक्न नचाहने र कार्यालयलाई अन्य निकायहरूले नटेर्नेलगायतका समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवस्थामा उनीहरूको भूमिका पहिचानयुक्त र मर्यादित बनाउन उत्प्रेरणा, सिर्जनशीलता, सीप र दक्षता बढाउनु अति आवश्यक भएको औँल्याइएको छ ।
हाल कार्यालयमा एक मुख्यसचिव, पाँच सचिव, ६ सहसचिव, १८ उपसचिव, ४८ शाखा अधिकृत, ५६ नासु/खरिदार र अन्य तथा कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक (श्रेणीविहीन) ५१ गरी कुल एक सय ८५ जनाको दरबन्दी छ ।
डेस्क मोडल सफल हुन नसकेको ठहर
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाल अपनाउँदै आएको डेस्क मोडल सफल हुन नसकेको ठहर पनि प्रतिष्ठानको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई डेस्क मोडलमा रूपान्तरण गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास विगतमा गरिएको थियो । ‘त्यसैअनुरूप पाँचवटा डेस्कसहितको संगठन संरचना निर्माण गरी मानव संसाधनको व्यवस्था गरेर काम गरिएको भए पनि त्यसले संस्थागत स्वरूप भने लिन नसकेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
डेस्कको नेतृत्वसहित वरिष्ठ कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा र हेरफेर भइरहने, डेस्क सम्हाल्ने कर्मचारीमा अपर्याप्त विषयगत विज्ञतालगायतका समस्या प्रतिष्ठानले औँल्याएको छ । ‘थिम’का आधारमा डेस्कको निर्माण हुँदा निकायगत समन्वय, सहजीकरण, नियन्त्रण र अनुगमन आवश्यकताअनुसार हुन नसकेको, कार्यसम्पादनमा दोहोरोपना देखिएको, सूचना प्रविधि र नवीनतम अवधारणाहरूको प्रयोग यथोचित नभएको, अस्थिर सरकार, कानुनी क्षेत्राधिकारलगायतका कारण डेस्क मोडल प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।
डेस्क मोडलमा आधारित संरचना कायमै रही कार्यसम्पादन भने फरक तरिकाबाट हुँदा अधिकांश कर्मचारी भूमिकाविहीन तथा सीमित भूमिकामा काम गर्न बाध्य भएकाले यसले कार्यालयको समग्र उत्पादकत्व र प्रभावकारितालाई प्रभावित गरेको पनि उल्लेख छ । ‘फलस्वरूप, कार्यालयप्रति कर्मचारीहरूको आकर्षण न्यून हुनु, कार्यजिम्मेवारीप्रति उत्प्रेरणाको कमी हुनु तथा कार्यालयमा रहेर काम गर्ने (टिकाउ) प्रवृत्ति पनि घट्दै गएको अवस्था देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रभावकारितामा प्रश्न
नीति प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संरचनाको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ । सचिवालयमा रहने विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको योग्यता, अनुभव र भूमिका स्पष्ट नभएको तथा सचिवालयमा रहेर गर्ने कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवालयमा रहने सल्लाहकारहरूको आवश्यक संख्या निर्धारण गरी जुन विषयको सल्लाहकार हो, त्यसको प्रमाणित योग्यता र क्षमता यकिन गरी स्पष्ट कार्यक्षेत्र विवरण तयार गरेर लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिएको छ ।
त्यस्तै, सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्रबीच दरार रहेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र कार्यालयका प्रशासनिक संयन्त्रबीचको आन्तरिक समन्वय तथा कार्यगत अन्तराल देखिएकाले त्यसलाई थप परिष्कृत बनाउन आवश्यक भएको ठहर प्रतिष्ठानको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विज्ञ समूहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने विज्ञ सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र विवरण लागू गरी प्रत्येक तीन महिनामा कामको प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्ने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएका छन् । निजी सचिवालय, विज्ञ समूह र प्रशासन संयन्त्रबीचको सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्यका लागि नियमित, तर बाध्यात्मक र समय किटेर अन्तक्र्रिया गराउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नीतिगत निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको निष्कर्ष
प्रतिवेदनले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको समस्या पनि औँल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्का विषयगत समितिहरूमा विषयगत विज्ञताको अभाव हुँदा पनि यस्तो समस्या रहेको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिहरूको काममा विज्ञहरूको संलग्नता हुन नसक्दा सार्वजनिक नीति निर्माणसहित नीतिगत निर्णयहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा ती निर्णयहरूको प्रगतिको नियमित पृष्ठपोषण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको समितिको ठहर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा प्रतिष्ठानले मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नसमेत भनेको छ । मिल्दाजुल्दा विषयहरूको समूह (क्लस्टर) बनाई एउटा समितिले एउटा समूहमा समेटिएका विषयहरूको जिम्मा लिने, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस भएका नीतिगत प्रस्तावहरू विषयगत समितिमा व्यापक छलफल भई सिफारिससाथ पेस भएपछि मात्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । प्रतिष्ठानले आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पनि सुझाएको छ ।
अन्तरसरकारी समन्वय निष्प्रभावी
अन्तरसरकारी समन्वयको काम निष्प्रभावी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमजोर र निष्प्रभावी अन्तरसरकारी, अन्तरनिकाय तथा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका कारण कार्यालय मुलुकी शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च निकायको स्थापित हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था, कानुनी क्षेत्राधिकार र अभ्यासबीचको अन्तर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्वाह गरिरहेको भूमिका कम कार्यकारी र बढी समन्वयकारी, पहरेदार तथा अनुगमनकारी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जसबाट हुनैपर्ने र गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यहरू व्यावहारिक रूपमा सम्पादन गर्न सकिएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो हुनुमा विशिष्ट कानुनी कार्यकारी अधिकारको अभाव, निष्प्रभावी अन्तरसरकारी समन्वय, कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच आन्तरिक समन्वयमा अन्तर, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, डेस्कहरूको कार्यक्षमता, आन्तरिक समन्वय र जिम्मेवारी वितरणमा समस्यालगायतका समस्या औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूमा विषयगत विज्ञताको अभाव, डेस्क मोडलले संस्थागत स्वरूप लिन नसकेको, सूचना प्रविधिको प्रयोग र स्वचालित प्रणाली अवलम्बन नगरिनु, कुन निकायमातहत रहनुपर्ने वा नरहनुपर्ने भन्नेबारे औचित्यसहितको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोलगायतका समस्या पनि औँल्याइएको छ ।
कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली कमजोर
संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति, विपत् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, मानव अधिकार संरक्षण, अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमनजस्ता विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश र मार्गदर्शन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन तथा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण नभएको समस्या औँल्याइएको छ भने कमजोर अनुगमन प्रणाली, नतिजाप्रतिका जवाफदेहिता संस्थागत नगरिएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी, कार्यभूमिका तथा उपलब्धिबारे व्यावहारिक रूपमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयप्रति जवाफदेही बनाउन नसकिएको समस्या पनि औँल्याइएको छ ।
कार्यालयको सुदृढीकरणका १० रणनीति
प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि १० वटा प्रमुख रणनीति पहिचान गरेको छ । त्यसअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षका लागि व्यावहारिक रूपले सम्भव सुशासन रणनीतिका सरलीकृत अवयवहरू प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यसका विधि, प्रक्रिया, पारदर्शिता, पृष्ठपोषण र द्रुत सम्बोधन पद्धति दिइएको छ ।
रणनीतिले प्रस्तावित गरेका १० क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न एकजनाले सम्बन्धित समूह हेर्ने गरी पाँचजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा डेस्क/महाशाखाहरूको पुनर्संरचना गर्ने तथा रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ संगठन संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यालयमा निर्णयार्थ प्राप्त हुने वा कार्यालयमै आरम्भ हुने प्रत्येक निर्णय प्रक्रियाको ‘फ्लो चार्ट’ र निर्णयका लागि आवश्यक अधिकतम समयावधि पूर्वनिर्धारित गरी अन्तिम निर्णयको अधिकतम समयसीमा तय गरेर अवलम्बन गर्ने, सबै निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिनेबित्तिकै स्वघोषणाको परम्पराको आरम्भ र अभ्यास गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का बाहेक पनि महत्वपूर्ण निर्णयको आवधिक सार्वजनिक गर्नेलगायत विषय रणनीतिमा समेटिएका छन् । उदाहरणीय सांगठनिक संरचना, परिणाममुखी प्रभावकारिता र जनशक्ति परिचालनलाई ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गर्न पाउने अवसरलाई प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने वातावरण निर्माण गर्नेलगायतका विषय रणनीतिमा समावेश छन् । कार्यालयमा काम गर्ने निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन र कार्यबोझका आधारमा तलबको ५० प्रतिशतसम्म थप भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।
मस्यौदाहरू पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपूर्व विज्ञ, सरोकारवाला र आमजनतासँगको छलफलको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको कानुन निर्माणको नियमित समीक्षा र सुधारका लागि सुझावको समन्वय संयन्त्र क्रियाशील बनाउने, नीति निर्माणमा संघीय भावना, अभ्यास र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने, तीनवटै तहका शासकीय अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई नियमावलीमार्फत प्रस्ट्याएर दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउनेलगायतका विषय पनि समेटिएका छन् ।
सरोकारवाला निकाय सम्मिलित तत्काल समस्या समाधान फोर्स निर्माण गरी समस्याको गहनता हेरी बढीमा सात दिनभित्र समस्या समाधान गरी विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, दैनिक कार्यसञ्चालनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने, अभिलेख र दस्ताबेजहरूलाई नियमित डिजिटाइजेसन गर्नेलगायतका विषय पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू पनि हेरेको छ । प्रतिष्ठानले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, भारत, मलेसिया र बेलायतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कसरी चल्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यहाँबाट सिक्न सकिने विषयहरूलाई पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनले रणनीति कार्यान्वयन योजना पनि तय गरेको छ । यसका लागि तत्कालै गर्न सकिने वा समयावधि तोकिएको छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि यकिन गरिएको छ । ‘प्रस्तावित रणनीतिहरूको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कामको प्रकृतिअनुरूपको समय सीमाबद्ध एवं उत्तिकै प्रभाकारी कार्ययोजना यथाशक्य छिटो बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
