काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी डिजिटल नेपाल फ्रेमकवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु भएको ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनामा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९र८० मा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन । कुल २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यक्रम ५ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ । गत आवमा सुरु भएको कार्यक्रमका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
तर, गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाका लागि कुनै पनि रकम खर्च नभएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यसको तयारीको काम भइरहेको छ, खास खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यो परियोजनालाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो परियोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञ तथा परामर्शदाता छनोटको मापदण्ड र टम्र्स अफ रिफरेन्स ९टीओआर० बनाउने काम सकिएको र अब यो आर्थिक वर्षदेखि खर्च हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले जानकारी दिए ।
‘अघिल्लो वर्ष तयारीका काम पनि गर्नुपर्ने थियो, बजेट पनि सगोलमा राखिएको थियो । एलएमबीआईएसमा ब्रेकडाउनसहित प्रविष्ट नभइकन खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
यस वर्षको बजेटमा धेरै विषय स्पष्ट भए पनि बजेटको शीर्षकहरु अझै मिलाउनु पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘यो परियोजनाको स्टेयरिङ कमिटीको बैठक शुक्रबार बस्दै छ, त्यसले केही उपाय निकाल्ला,’ उनले भने ।
सरकारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्ने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ सालमै ल्याएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभइरहेको सन्दर्भमा गत वर्षदेखि विश्व बैंकको १४ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत थप चार करोड अमेरिकी डलर लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचान गरी कुल १८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रममा लगानी गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग गर्न ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव दत्तले बताए ।
१०० पालिकामा ब्रोडब्याण्ड र दुई वटा डेटा सेन्टर
यो परियोजनाका मुख्य तीनवटा अंग छन् । पहिलो– ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच बढाउन अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, दोस्रो– डिजिटल साक्षरता बढाउने र तेस्रो– डिजिटल सरकारको आधार तयार गर्ने र पूर्वाधार बनाउने । मुलुकभरका १ सय स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने तथा बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने काममा यसको सबैभन्दा धेरे बजेट खर्च हुने सहसचिव दत्तले बताए ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर विस्तारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हुने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ११ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) खर्च गर्ने योजना छ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवा विस्तारको योजना छ । त्यसका लागि विश्व बैंकबाट लिने ऋणबाट ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निजी कम्पनीलाई अनुदानका आधारमा दिने र थप ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाटै परिचालन गर्ने योजना छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययनपश्चात् छनोट गरेका १ सय वटा स्थानीय तहमा व्यावसायिक ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य यो परियोजनाको छ । ती क्षेत्रमा निजी घरहरु, व्यवसायहरु तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्ने मोडल बनाइएको छ । ‘यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको परियोजना हो, दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो व्यवसाय नहुने हुनाले त्यहाँ निजी क्षेत्र जान चाहँदैनन्, त्यसो हुँदा सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ ९भीजीएफ०का रुपमा अनुदान दिएर यसलाई नाफामुखी बनाउन खोजेको हो,’ यो प्रक्रियामा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले भने ।
त्यस्तै, यही परियोजनाअन्तर्गत १ हजार ५ सय जना नेपाली नागरिकको डिजिटल सीप विकास गर्ने योजना पनि छ । यसका अतिरिक्त डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न इक्युबेसन तथा एक्सेलेरेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आइटी पार्क सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि यो परियोजनाले गर्दै छ । आईटी पार्क वा आईटीकै लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा यससँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्ने योजना सरकारको छ ।
यो परियोजनाको अर्को मुख्य काम भनेको डिजिटल सरकारको आधार तय गर्नु हो । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसअन्तर्गतको पहिलो काम ‘विद्युतीय विश्वास’को वातावरण बनाउने भन्ने छ, जसअन्तर्गत नेपालमा विद्युतीय हस्ताक्षरको विश्वव्यापी सर्टिफिकेसन दिलाउने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग बढाउने काम हुनेछ । त्यस्तै, नेपामला साइबर सुरक्षा तथा निजी डेटाको संरक्षणका क्षेत्रमा पनि परियोजनाले काम गर्ने छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने विषय पनि छ ।
यसका साथै, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य मुख्य सरोकारवालाहरुको क्षमता विकासका काम पनि योजनामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ बन्ने डेटा सेन्टरहरुमा यन्त्र–उपकरणहरु प्रदान गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । नेपालमा सन् २०२७ सम्म २७ मेगावाट क्षमताको डेटा सेन्टर आवश्यक छ भन्ने आकलन गरिएको छ । यो परियोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा भवन निर्माण गर्ने छैन । तर, सरकारले बनाएको भवनमा सूचना प्रविधि तथा विद्युत, कुलिङ उपकरणहरु जडानमा भने परियोजनाले लगानी गर्ने विश्वबैंकसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो परियोजनाले ललितपुरको खुमलटार र बाँकेको कोहलपुरमा डेटा सेन्टर स्थापना हुने जानकारी दत्तले दिए । ‘कोहलपुरमा जग्गा लिएर भवन निर्माणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ, त्यहाँ चाडै उपकरणहरु जडान हुनेछन्,’ उनले भने ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै खारेजीको घोषणा
यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नेमध्येको प्रमुख निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र हो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालनको काम गर्छ । डीएनए परियोजनाअन्तर्गत दुई ठाउँमा डेटा सेन्टर स्थापनाको काम केन्द्रले नै गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यो केन्द्र खारेज गरी यसले गरिआएको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको छ ।
