काठमाडौँ । सरकारले आज साउन १ गतेदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको जनाएको छ।
टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता तथा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले ‘आला कार्ट’ शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णयमा नेपालका अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानलले बेवास्ता गरेपछि सूचना तथा प्रशारण विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले पटकपटक आला कार्ट प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि अटेर गरेपछि साउन १ गतेबाट सबै सशुल्क विदेशी च्यानलहरूको प्रशारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको सूचना तथा प्रशारण विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईले बताए।
‘टेलिभिजन च्यानलका उपभोक्ताको हित र शुल्क प्रणालीको पारदर्शीताका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वनयका लागि अनुरोध गरिएको छ,’ विभाग निर्देशक भट्टराईद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम आला कार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्न विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।’
मन्त्रालयले पहिलो पटक २०७९ चैत १५ गते आला कार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विभागले २०८० वैशाख १७, वैशाख ३१, र असार १७ गते पत्राचार गरेको थियो।
सरकारले २८ असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरूले बुके र यस्तो बुकेमा रहने प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य बुझाउनुपर्ने नियम बनाए पनि कोही पनि तयार नभएका हुन्।
नेपाली दर्शकले धेरै हेर्ने सोनी, स्टार, जी लगायतका च्यानलहरूले नेपालमा प्रतिनिधि समेत तोकेका छन्। ती च्यानलका प्याकेजहरू यहाँ टेलिभिजन सेवा वितरक मार्फत बिक्री गर्दै आएका छन्।
सरकारले २८ असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरूले बुके र यस्तो बुकेमा रहने प्रत्येक च्यानलको छुट्टा–छुट्टै मूल्य बुझाउनुपर्ने नियम बनाए पनि कोही पनि तयार नभएका हुन्।
सरकारले मागेबमोजिम बुकेहरू (च्यानलहरूको प्याकेज) प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो निर्णयमा पुगेको विभागले जनाएको छ। भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालमा ‘अला कार्ट’ प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेका छन्।
भारतीय च्यानलहरूको छाता सङ्गठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ। नेपाल सरकारको नियमलाई कार्यान्वनयमा असहयोग गरेपछि सरकार विदेशी च्यानल बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
सरकारले मागेबमोजिम बुकेहरू ९च्यानलहरूको प्याकेज० प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो निर्णयमा पुगेको विभागले जनाएको छ। भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालमा ‘अला कार्ट’ प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेका छन्।
अहिले प्रशारण च्यानलले मनपरी ढंगले शुल्क असुल्दै आएका छन्। विभागले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम सिग्नल वितरण गर्दै आएका केबल अपरेटर, आईपीटीभी, एमएओ, डीटीएच, एमएमडीएस, डीटीटीबीले टेलिभिजन च्यानल हेरे बापत सेवाग्राहीबाट उठाउने शुल्कलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आला कार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्न लागेको थियो। आला कार्ट प्रणालीमार्फत स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेबाट उठ्ने शुल्क समेत तोएिको छ।
के हो आला कार्ट ?
आला कार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो। यो प्रणाली छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा छ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पश्चात् टेलिभिजनका दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि २ सय ५० रूपैयाँ प्रतिमहिना र सशुल्क च्यानलसमेत गरी अधिकतम ५ सय रूपैयाँ प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने हुन्छ। सेवा प्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइराखेको कुल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
आला कार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो। यो प्रणाली छिमेकी मुलुकलगायत विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा छ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्धारण हुन्छ। यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी भई उपभोक्ता तथा यस प्रणालीमा संलग्न हुने सबै संस्थालाईसमेत फाइदा हुने विश्वास राखिएको छ।
