काठमाडौं । सहकारी समस्या समाधान सम्बन्धी कार्यदलले समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीका सञ्चालकहरुको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११५ मा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्ने लगायतको प्रावधान छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उक्त सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो।
अबको तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित नियामकहरुले मुलुकभरका सबै सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले भनेको छ।
