काठमाडौं । अखण्ड भारतको मुरल नक्साबारे नेपाल प्रष्ट भइसक्यो भनी भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले जिकिर गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि अखण्ड भारत झैं आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने विचार राखे । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले त आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सै टाँसे ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमा बोलेका टिप्पणीबाट थाहा हुन्छ– जयशंकरले दाबी गरेझैं ‘नेपाल प्रष्ट भइसकेको’ छैन ।
यतिखेर नेपालमा अखण्ड भारतकै जस्तो ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सा बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने मत जब्बर बन्दैछ । टिष्टा काँगडासम्म सुगौली सन्धिपूर्व फैलिएको नेपाली सिमाना फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने यो मागको तार्किक जग जस्तोसुकै भए पनि आम मानिसमा भने लोकप्रिय सुनिइरहेको छ । त्यसैले बिहीबार बिहान विराटनगरमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्न पुगे, ‘अर्को देशले हाम्रो देशका भूभाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै छाप्छ भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपाल बनाउने र त्यसबारे चिन्तन गर्ने हक राख्छ ।’
यसअघि १८ जेठमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि टिष्टा र काँगडासम्मको नक्सा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले ‘ग्रेटर नेपाल’ नभनी अखण्ड नेपाल भन्नुपर्ने भन्दै फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अब नेपालले पनि अखण्ड नेपाल भन्दै टिष्टा र काँगडासम्मको नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ढोइट भन्दै अघि बढ्दै ।’
दुई दिनअघि संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए, ‘ग्रेटर भारतको उद्देश्य यही हो भनेर त्यहाँका मन्त्रीहरू बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार–चार दिन भारतमा बस्दा यसबारे केही भन्नुपर्दैन रु भारतले त्यसरी नक्सा बनाउनु त्रुटि हो । सांस्कृतिक भनेर राष्ट्रका नक्साहरूको सम्बन्धमा सीमा नबनाइकन यस्तो ढंगले फस्नु हुँदैनथ्यो । यसमा प्रधानमन्त्रीको अडानहीनता देखियो ।’
पछिल्ला केही दिनयता संसदमा शीर्ष नेताहरुले बोलेका, अनि काठमाडौंका मेयर बालेनले कार्यकक्षको भित्तामा टाँसेको ‘ग्रेटर नेपाल’ को प्रतिबहस ९काउन्टर डिबेट० को घनत्व र सतहीपना दुवै एकैपटक छर्लंगिइरहेको छ ।
यसको पृष्ठभूमिमा अघिल्लो साता भारतले नयाँ संसद भवनमा टाँसेको अखण्ड भारतको मुरल नक्सा छ– जहाँ नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत देशमा पर्ने भूभाग समेटिएका छन् । बंगलादेशले भारतसँग औपचारिक रुपमै यसबारे जानकारी माग गर्ने बताएको छ ।
यो आम जानकारीमै छ, भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ ९आरएसएस० को पुरानो राजनीतिक मुद्दा हो, अखण्ड भारत । बुझ्नुपर्ने के छ भने यो कुनै भारत वर्षको सांस्कृतिक या आध्यात्मिक मिथकसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । बरु, भारतको ऐतिहासिक गौरव फर्काउने भन्दै भौगोलिक विस्तारवादी एजेन्डाको पैरवी गर्छ । जुन बेला यो एजेन्डा उठ्दै थियो, त्यसबेला भाजपा सानो दल थियो । अनि आरएसएस पनि सानै ।
नेपालमा राष्ट्रवादी अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल लगायत सानो समूहले यदाकदा उठाउने गरेको ग्रेटर नेपालको झिनो माग अकस्मात् उछालिनुमा अरु कोही नभएर उही भारतीय संस्थापनको रवैया कारक छ । यसै पनि नेपालको राष्ट्रवादी अडानको ठूलो हिस्सा भारतीय प्रभुत्वविरुद्धको प्रतिवादकै रुपमा प्रकट हुने गरेको छ । यसैमा मिसिएका छन् कांग्रेस महामन्त्री थापादेखि काठमाडौं मेयर बालेनसम्म ।
आफूले विराटनगरमा बोलेको टिप्पणीबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘भाजपाले सांस्कृतिक नक्सा भनिरहे पनि त्यसको राजनीतिक व्याख्या नै हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले आफ्ना मान्यता लाद्न खोज्छ भने नेपालीहरुले पनि भन्न सक्छन्– तिमीहरुको मात्रै परिकल्पना हुँदैन, हाम्रो पनि परिकल्पना हुन्छ । कहिलेकाहीं यस्ता कुरा राष्ट्रिय आत्मविश्वाससँग पनि जोडिन पुग्दा रहेछन् ।’
यसअघि रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठलगायतले पनि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ग्रेटर नेपालको नक्सा संसदमा राखेर भारतलाई चुनौती दिनुपर्ने बताएका थिए ।
भाजपाले आफू सत्तारुढ भएकै बेला निर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने जुन शैली देखाएको छ, त्यसको विरोध कंग्रेस आई लगायत दलहरुले गरेका छन् । उनीहरु विरोध स्वरुप संसद भवनको उद्घाटनमा समेत गएनन् ।
विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, ‘अखण्ड भारत प्राथमिक रुपमै गलत हो । तमिलनाडु लगायत अहिलेको भारतकै कतिपय ठाउँ त्यसमा छैनन् । यसबाट दक्षिणपन्थीहरुमा अध्ययनको अभाव कुन हदसम्म छ भन्ने प्रष्ट गर्छ ।’
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको संसद भवनमा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाकिस्तानका तक्षशिला, बंगलादेशका विभिन्न ठाउँ सामेल छन् । कुनै साहित्यकार, कलाकार वा शोधकर्ताले लेखेको भए सामान्य मान्न सकिने भए पनि संसद भवनजस्तो राजनीतिक स्पेसमै मुरल नक्सा राखिनु, त्यसलाई देखाउँदै भारतका मन्त्री र सांसदहरुले ‘अखण्ड भारतको संकल्प’ जस्तो शब्द उच्चारण गर्नु नेपालका लागि चासोको विषय हुने नै भयो ।
अहिले यहाँ त्यसैमा आधारित क्रिया–प्रतिक्रिया चलिरहेको छ ।
गत साता दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरुसँग बताए अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग १७ जेठमा यो विषय उठाएका थिए । उनीहरुबाट यो नक्सा प्राचीन, सांस्कृतिक भएको जवाफ पाएको सुनाएका प्रचण्डले सम्भवतः यो जवाफसँग आश्वस्त भएर हुनुपर्छ, मोदीसँगको भेटमा भने यो कुरा उठाएनन् ।
प्रचण्डले भारतमा यसबारे कुरा भयो भन्दैगर्दा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने आफूलाई यसबारे थाहा नभएको भन्दै पन्छिए । यो विषयमा सरकारबाटै भिन्न कोणबाट चर्चा चल्दै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतले यो विषय उठाइरहेका हुन् ।
यसै बीचमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले भित्तैमा टाँस्न पुगे– ग्रेटर नेपालको नक्सा । यसले बहसलाई नयाँ विन्दुबाट उठाएको छ । यसको राजनीतिक सन्देश जति छ, त्योसँगै संवैधानिक पाटो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सालाई प्रतिवाद गर्ने गरी बालेनले यो नक्सा मेयर कार्यकक्षको भित्तामा राख्न लगाएको बुझ्न सकिन्छ । व्यक्तिगत कामले भारत भ्रमणमै रहेका बालेनले आफ्ना कर्मचारीलाई सात दिनअघि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाएर भित्तामा राख्न निर्देशन दिएका थिए । बिहीबार राखिएको नक्सामा सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाली भूभाग समेटिएको छ ।
एकातिर सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन बुझ्न समेत आनाकानी गरिरहेको भारतीय संस्थापन, अर्कातिर सुगौली सन्धिभन्दा पहिलेको गोर्खा साम्राज्य देखाएर नेपालमा अतिराष्ट्रवादी एजेन्डा फ्याँकिरहेको पक्षका बीचमा मध्यमार्ग खोज्न कठिन पर्न सक्छ ।
यसअघि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक खन्न थालेपछि, त्यस बेलाका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह आएर उद्घाटन गरेपछि प्रतिक्रियास्वरुप नेपालको संसदले लिम्पियाधुरा लिपुलेकसहितको नक्सा अनुमोदन गर्दै संविधान संशोधन गराएको थियो ।
यस्तै अर्को विवाद यस बेलामा प्रकट हुन पुगेको छ । यसको मूल स्रोत भने मोदी रहेको दल भारतीय जनता पार्टी र यसको मातृसंस्था आरएसएस नै हो ।
यद्यपि भाजपाले उछाल्न खोजेको अनावश्यक बहस तन्किंदै छिमेक सम्बन्धमा फेरि एकपल्ट वाद–प्रतिवादको रुप लिने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।
‘वर्तमानमा गर्व गर्न लायक केही भएन भने मान्छेले भूतकाल खोज्छ, भाजपा त्यस्तै परिकल्पित भूतकाल ९रिइम्याजिन्ड पास्ट० लाई देखाउने गल्ती गरिरहेको छ’ सीके लाल भन्छन्, ‘तर बालेनले त्यसको प्रतिवाद गर्दा आफ्नो सीमा पनि हेर्नुपर्छ । यो संविधान २०७२ अन्तर्गत निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारका प्रमुख हुन् उनी । उनले आफूखुसी नक्सा प्रयोग गर्नु गैरसंवैधानिक काम हो ।’
भारतकै जस्तो लोकप्रियतावाद नेपालमा पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै विश्लेषकहरु दूरगामी रुपमा समाधान भन्दा पनि समस्या झन् जेलिंदै जान सक्ने देख्छन् ।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नै प्राप्त गर्न कठिन रहेका बेला इतिहासमा असाध्यै छोटो समय नेपालले चर्चेका भूभागहरु कसरी प्राप्त गर्ने होला रु ग्रेटर नेपालको मागले भारतलाई प्रतिक्रिया हुनसक्ने भए पनि विगतमुखी बहसले कहाँ कहाँसम्म पुर्याउला ?
कहिलेकाहीं गम्भीर मुद्दाहरुको बहस हल्का भावमा प्रकट हुँदा त्यसले अझ प्रभावकारी अर्थ पाउँछ । जस्तो कि ट्विटरमा ‘सामन्ती’ लेख्छन्, ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु र भूपू मायालुको ट्याटु हान्नु उस्तै हो !’
