काठमाडौँ । तीनै तहको निर्वाचनमा २०७४ मा भन्दा कमजोर परिणाम ल्याए पनि माओवादीले यतिबेला संघ, दुई प्रदेश र १ सय २६ स्थानीय सरकार (पालिका) को नेतृत्व गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकार निर्माणमा उसको हैसियत निर्णायक छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री, वाग्मतीमा शालिकराम जम्कट्टेल र कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।
कोशी प्रदेशमा मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छ । अन्य ६ प्रदेशको सरकारमा माओवादी सहभागी छ ।
तीनै तहको सरकारमा हालीमुहाली गरिरहेको माओवादीको संगठनात्मक गतिविधि भने शून्यप्रायः छ । खस्कँदो पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि सरकार, सदन र सडकबाट संगठन परिचालन गर्ने नीति लिए पनि माओवादी यतिबेला सत्ताको वरिपरि घुमेको छ । यतिसम्म कि उसले डेढ वर्षदेखि केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बोलाएको छैन ।
माओवादीले पार्टी संगठन र जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न फागुन र चैतमा दुईमहिने अभियान चलायो । तर, जिम्मेवारी तोकिएका नेताहरू गाउँ नपुग्दा र गएका नेता पनि छिट्टै फर्कंदा अभियान प्रभावकारी भएन । जनवर्गीय संगठनका बैठक पनि विरलै बस्ने गरेका छन् ।
सरकार र अरू निर्णय गर्नुपरे पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकले निर्णय गर्दै आएको छ । अध्यक्ष दाहालको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आवश्यकता पनि परेको छैन । संघ र प्रदेशमा मन्त्री चयनदेखि सत्तासमीकरणका उछलकुदसम्म अन्तिम निर्णय दाहालबाटै हुने गरेको छ । संगठन सुदृढीकरण गर्नेतिरभन्दा माओवादी नेताहरू प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वका लागि दौडधुपमा लागिरहेका छन् । संघ र प्रदेशमा मन्त्री हुन अहिलेदेखि नै प्रतीक्षा सूचीमा नाम टिपाउन नेताहरू केन्द्रित छन् ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले केन्द्रीय समिति बैठक नबसे पनि पार्टीको प्रणालीअनुसार संगठन चल्दै आएको बताए । ‘अब अनुकूल समय मिलाएर केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ,’ उनले भने, ‘आफ्नो प्रणालीअनुसार जेनतेन संगठन चल्दै छ ।’
माओवादीभित्र फरकमत राख्ने नेताहरू भने पार्टी विधानअनुसार नचलेकाले समस्या भएको बताउँछन् । युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले पार्टी संसदीय राजनीतिमा गएपछि महाधिवेशन र चुनावका बेला सक्रिय हुने चरित्र माओवादीमा सरेको बताए । विधि र विधानअनुसार चलेमात्रै संगठन गतिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी विधि, विधानअनुसार संगठन चलाउने काम मृतप्रायः भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री र पद पाउन मरिहत्ते गर्ने तर संगठन निर्माणका लागि पछि हट्ने प्रवत्ति छ ।’ महाधिवेशन भएको डेढ वर्षपछि पनि उचित ढंगले कार्यविभाजन हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘संगठन बलियो बनाउने, पार्टी विस्तार गर्नेभन्दा तत्काल पदका लागि नजर लगाउने प्रवृत्तिले पार्टी बन्दैन,’ उनले भने ।
उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल पनि पार्टी कार्यक्रम जीवन्त हुन नसकेकाले समाजवादको आधार निर्माण हुन नसक्ने बताए । ‘पार्टीले चलाएको दुई महिने अभियान पनि जसरी जानुपर्ने हो, त्यसअनुसार जीवन्त हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पार्टीको ध्यान सरकारमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखियो । सदन र सडकको मोर्चा पनि विशिष्ट ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।’
संगठन सृदढीकरण नभई पार्टी गतिशील हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार, सदन र सडकको मोर्चा बलियो बनाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारमा गएर गर्नुपर्ने काम, सदनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र संगठनमा गर्नुपर्ने कामको संयोजन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
२०७८ पुसमा आठौं महाधिवेशन भएलगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन । महाधिवेशन भएको ८ महिनापछि माओवादीले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गरेको थियो भने अर्को वर्ष २०७९ माघमा २२ सदस्यीय पदाधिकारी र ३८६ केन्द्रीय सदस्य र २०२ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको थियो ।
सचिव देवेन्द्र पौडेलले अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारका काम प्रभावकारी भएको तर संगठन गतिशील हुन नसकेको बताए । ‘हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुर्पे सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तीनै तहको सरकारमा उपस्थिति रहेकाले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ध्यान त्यता छ । अब संगठन निर्माणका लागि व्यापक अभियान चलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।’
माओवादी सरकारमा भए पनि जनगुनासो भने बढ्दै गएको स्थायी समिति सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले सुनाए । ‘हामी तीन तहको सरकारमा छौं तर जनताका गुनासा झन् बढ्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्री हुनुअघि सुझाव माग्ने तर मन्त्री भएपछि कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ ।’
उनले दुईमहिने अभियानका क्रममा पार्टीमा नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी, नेता तथा कार्यशैलीमा सुधार नभएको गुनासो आफूले पाएको उल्लेख गर्दै यी कुरा केन्द्रमा पुर्याउने बताए । ‘संगठन चुस्त हुनुपर्यो सबैले भन्छन् तर आफू छुट्नु हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने । नेताहरू पदमा पुगेपछि निहित स्वार्थका लागि केन्द्रित भएको गुनासो गरेका छन् । पार्टीको गुमेको विश्वास लिन केन्द्रदेखि वडासम्म अभियान चलाउने कुरा पटक–पटक उठे पनि नेताहरू सत्तामुखी भएको आरोप छ । ‘माओवादी पार्टीप्रति विश्वास टुटेको अवस्था होइन तर जनताका गुनासो सम्बोधन हुने पार्टी संरचना हुनुपर्यो भन्ने सुझाव छ ।’
अर्का एक नेताका अनुसार मन्त्री र पालिका प्रमुखहरूसँग सर्वसाधारणको पहुँच कम छ । चुनाव जितेर गएपछि जनसम्पर्कमा नेताहरूको ध्यान जान नसकेको व्यापक गुनासो भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सातै दिन भेटघाट गरी गुनासो सुन्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूले गुनासो सुन्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । वैशाख पहिलो सातादेखि सातै दिन प्रधानमन्त्रीसहित पालैपालो पेरिसडाँडामा नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने तय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेपछि एक साता माओवादीका मन्त्रीहरू पेरिसडाँडा गएर गुनासा सुनेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत कारणले हाल पेरिसडाँडाको भेटघाट कार्यक्रम स्थगित भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । ‘बजेट पारित भएपछि फेरि पेरिसडाँडामा भेटघाट गरी जनगुनासा सुन्ने कार्यक्रम सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।
सिंहदरबारमा खासगरी कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्न कठिन भएको गुनासो बढेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भेटघाट कार्यक्रम राखिएको थियो । कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले यो कार्यक्रमले सरकारसँग सामान्य कार्यकर्तालाई जोड्ने भएकाले फलदायी हुने बताए । ‘यो सरकारबारे जनताको बुझाइ मात्र होइन, गुनासाहरू सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारमा सामान्य कार्यकर्ता छिर्नै गाह्रो, छिरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेट्न मुस्किल हुन्छ ।’
