काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्ने तर्फ यथेस्ट ध्यान नपुर्याएको आफूलाई लागेको बताए । ‘आफूले गरेको गल्तिलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तिको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन,’ उनले अगाडि भने, ‘निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाइ तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव गरेको छ । यसप्रति निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा आएको यस प्रस्ताव पूर्वपरामर्श र तयारीबिना आएको भन्दै कांग्रेसकै सांसद थापाले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन आर्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान अनुकुलसमेत नरहेको थापाको भनाइ छ ।
‘बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदी भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकचित पार्छ र यसको कामलाई प्रभावित गर्छ । किनकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षृेपबाट मुक्त हुन सक्दैन् । र यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन्’ उनले भने ।
संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिए निर्वाचनको निश्पक्षतामा असर पर्न सक्ने बताए ।
‘खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत्त अधिकतम १५ करोड भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन् । के १५ करोड बचन गर्नको लागि निर्वाच्नको निश्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था हामी पुगिसकेको हो त ? उनको प्रश्न छ ।
