काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक विरुद्धको रिटबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।