काठमाडौं । खर्च कटौतीको दबाबमा रहेको सरकारले रेलको मामिला हेर्न थप अड्डा नचाहिने निष्कर्षसहित ‘रेल्वे बोर्ड’ खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरेकोमा रेल्वे बोर्ड पनि सूचीमा परेको छ ।
स्थापनादेखि नै रेल्वे बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । रेल हेर्ने अड्डामाथि अड्डा थोपरिएको भन्दै रेल्वे प्राविधिकहरुले नै सरकारी नीतिको विरोध गरेका थिए ।
अन्ततः संगठन संरचना पनि नबन्दै रेल्वे बोर्ड खारेजीको बाटोमा गएको छ । स्थापनाको एक वर्ष नहुँदै बोर्ड खारेज हुनुले सरकार कति अदूरदर्शी योजना बनाउँछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बोर्डको प्रशासनिक खर्चसहित अध्ययन अनुसन्धानमा पूँजीगत खर्चहरु प्रस्ताव गरिएपनि बजेटमा बोर्ड पनि खारेजीको सूचीमा परेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले के निष्कर्षका आधारमा बोर्ड खारेजीको प्रस्ताव गर्यो भन्ने थाहा भएन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
रेल विभागले रेलमार्ग बनाइरहेको र नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल चलाइरहेको अवस्थामा विना अध्ययन रेल्वे बोर्ड थपिएको थियो । अहिले सक्रिय रहेको रेल विभागको कार्य विवरणमा पनि रेल चलाउने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ । रेल्वे बोर्डको अधिकार क्षेत्र पनि त्यही छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार बोर्डको गठनमा रेल चलाउनेभन्दा पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक स्वार्थ लुकेको थियो । अहिलेसम्म बोर्डको संगठन, कार्ययोजना, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन केही भएको नै छैन ।
बोर्डले काम थालेपनि अझै केही वर्ष रेल विभाग खारेज गर्न नसक्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको हो । ‘तत्कालै विभागले गर्ने काम बोर्डले गर्न सक्दैन भन्ने देखियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले खारेज भएपनि भविष्यमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेर भारतमाजस्तै सयौं किलोमिटरमा रेल चलाउने वातावरण बन्यो भने यस्तो स्वायत्त बोर्ड गठन गर्दा फरक पर्दैन, अहिलेलाई यो बोर्ड सान्दर्भिक नदेखिएकै हो ।’
नेपालमा अहिले एउटै मात्र सार्वजनिक रेलमार्ग सञ्चालनमा छ– जनकपुर–जयनगर । यो रलमार्गमा चल्ने रेल पनि एउटै छ । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म भारतबाट ‘बल्क कार्गो बोकेर रेल त आउँछ, तर त्यो भारतीय ‘क्यारियर’ रेल हो । यसै हप्तादेखि विराटनगरमा पनि बल्क कार्गो आउन सक्ने अवस्था बनेको छ ।
तर, नेपालमा रेल र रेलमार्गको मामिला हेर्ने सरकारी अड्डाहरु भने थोरै छैनन् । कतिपय स्थानीय तह पनि रेलमार्ग बनाउन अग्रसर छन् । ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकादेखि तिलोत्तमा नगरपालिकासम्म ट्राम र मेट्रो रेल चलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । अन्य नगरहरु पनि यस्तो परियोजनाप्रति आकर्षित छन् ।
नेपालमा रेल सञ्चालनलाई राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले रेलमार्ग निर्माणको क्षमता र आवश्यकता नहेरी संस्थागत संरचना बनाउने र ठेक्कापट्टा लगाउने काम भइरहेका छन् ।
रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति तयार पार्ने, प्रविधि भित्र्याउने जस्ता काममा सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । बुलेट रेल नै चलाउने संरचना बनाउन अग्रसर सरकार प्राविधिक अध्ययन गर्ने, गुरुयोजना बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गर्नुभन्दा रेलसम्बन्धी अड्डा थप्ने काममा सरकार आफैं अग्रसर थियो ।
संघीय सरकार मातहत रेल हेर्ने अड्डाको संख्या हालसालै ५ वटा छ । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा रेल नीति निर्माण गर्न सक्रिय छ । यसअन्तर्गत सडक तथा रेल शाखा पनि छ । मन्त्रालयले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने र नीति नियमहरुका लागि सुझाव दिने काम विशालनगरमा रहेको रेल विभागले गर्छ ।
विभागले बर्दिबास र इटहरीमा योजना कार्यालय खोलेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन र निर्माणको काम गरिरहेको छ । विभागले काठमाडौंमा बूढानीलकण्ठ–गोदावरी मेट्रो रेलको अध्ययन पनि गर्दैछ ।
लगानी बोर्ड पनि रेल्वे विकासको लागि लगानी खोज्ने काममा तल्लीन छ । धुलिखेल–नागढुंगा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिरहेको लगानी बोर्ड विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर रेल्वे विकास गर्न सरकारसँग जोडिएरै काम गरिरहेको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी रेलसम्बद्ध अर्को सरकारी संयन्त्र हो । स्तरोन्नतिपछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा भारतसँग किनेको रेल चलाउन सरकारले साढे २ वर्षअघि रेल्वे कम्पनीलाई ब्यूँताएको हो । विगतमा जयनगर–जनकपुर र रक्सौल–बारा–अमलेखगञ्ज रेल चलाएको यो कम्पनी रेल गाडी नै नरहेपछि कोमामा थियो । अहिले जनकपुर–जनयनगर रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन यही कम्पनीले गरिरहेको छ ।
रेल हेर्न पर्याप्त निकाय हुँदा हुँदै किन स्थापना गरियो भन्ने नै स्पष्ट हुन नपाई रेल्वे बोर्ड खारेजीको संघारमा पुगेको छ ।
हचुवामा स्थापित बोर्ड
यो सूचीमा नेपाल सरकारले ३१ असार २०७९ मा ‘नेपाल रेल्वे ऐन–२०७९’ प्रमाणीकरण भएपछि रेल मामिला हेर्ने नयाँ अड्डाका रुपमा जन्मिएको थियो, ‘रेल्वे बोर्ड’ । ऐनअनुसार रेल्वे नियमावली बन्नु अघि नै रेल्वे बोर्ड खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
बलराम मिश्रलाई बोर्डको प्रमुख नियुक्त गरेर मोहम्मद इस्तियाक राई ४ मंसिरको चुनावअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट बिदा भएका थिए । २०७७ सालमा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्ग ठेक्काको सेटिङ प्रकरणमा मुछिएका थिए मिश्र । त्यसबेला उनी रेल विभागका महानिर्देशक थिए ।
पोल खुलेपछि ‘त्रुटि भएको’ स्वीकार गर्दै ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएका उनी अवकाशपछि तीनै मिश्र रेल्वे बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएर आएका थिए । अहिले पनि उनी बोर्डबाट तलब सुविधा बुझिरहेका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री राईकै निर्देशनमा रेल विभागको एउटा कोठामा ‘नेपाल रेल्वे बोर्ड’ राखिएको छ । त्यसका प्रशासक मिश्र यदाकदा त्यहाँ पुगेर हाजिरी गरेर फर्किन्छन् । यति शक्तिशाली बोर्डको प्रशासकमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्त भएपछि काम नथाल्दै ‘पंगु’ हुने बाटोमा देखिएको थियो ।
विना कार्ययोजना गठन भए पनि कानुनअनुसार यो बोर्ड अधिकारसम्पन्न भने हो । हतार–हतार खडा गरिएको बोर्डले मिश्रलाई जागिर खुवाउनुबाहेक अरु काम थाल्न भने सकेको छैन ।
नियमावली समेत नबनेकाले रेल्वे बोर्डले कहिलेबाट, कसरी, के काम थाल्छ भन्ने अनिश्चित छ ।
बोर्डलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा २५ लाख रुपैयाँ चालु बजेट दिइएको छ, जुन मिश्रको तलबमा खर्च भइरहेको छ । मिश्र बोर्डलाई कसरी सक्रिय बनाउने भनेर मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको अवस्थामा बोर्ड खारेजीको सूचीमा परेको छ ।
रेल्वे ऐन– २०७९ अनुसार यातायात मन्त्रालयका सचिव, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सचिव वा उनीहरुले तोकेका सहसचिव रेल्वे बोर्डका सञ्चालक सदस्य हुन्छन् । व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेका एक–एक जना विज्ञ पनि सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् । रेल्वे प्रशासक कार्यकारी प्रमुख समितिका सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले रेल्वे वोर्डले आफूलाई आश्रय दिएको रेल विभागलाई विस्थापित गर्नसक्ने कानुनी हैसियत राख्छ । ऐनअनुसार नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, स्तरीय, नियमित र भरपर्दो रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गरिएको हो । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र शाखा कार्यालय वा स्टेसन कार्यालय खोल्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । रेल्वे बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने र कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
रेल्वे तथा रेल सेवाको विकास तथा विस्तारको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने अधिकार र कर्तव्य बोर्डसँग छ । रेल्वे सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्नेरगराउने बोर्ड नै हो । यसअनुसार रेलमार्गहरुको अध्ययन र निर्माण बोर्डकै जिम्मामा दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
रेल्वे सेवा विस्तार तथा सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समन्वयदेखि रेल्वे सञ्चालनसँग सम्बन्धित संरचनाको मर्मत–सम्भारसम्मका काम बोर्डले गर्नुपर्छ । आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, बोर्ड अन्तरगत कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि बोर्डले राख्छ । अब यस्ता काम कर्तव्य र अधिकार सबै रेल विभागको हुनेछ ।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बजेट वक्तव्यमा रेल्वे बोर्ड खारेजी गरेर त्यसको काम विभागले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको आफूले पनि देखेको बताउँछन् । ‘यो संसदमा छलफलमा रहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्तावको औचित्य र आवश्यकताबारे छलफल गरेर संसदले नै निर्णय लिन्छ, विभाग त आफूरुलाई प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्ने निकाय मात्रै हो ।
