काठमाडौं । महँगा निजी प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा कर घटाएको सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा भने कर बढाएको छ । अब ११ देखि १४ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको यो नीतिले आधारभूत तहका निजी सवारी र सार्वजनिक सवारीको भन्सार महसुल बराबरी भएको छ । सरकारले सोमबार ल्याएको बजेटअनुसार अब ५० किलोवाटसम्मका निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा पनि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लिइनेछ । सँगै १४ सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक बसले पनि निजी सरह नै भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघि १० सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा मात्रै १० प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटपछि १४ सिटसम्मकै विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
यो व्यवस्थाले यसअघि १ प्रतिशत करमा भित्रिएका विद्युतीय बसहरु अब १० प्रतिशत भन्सार तिरेर भित्रिनेछन् । यसले चीनबाट नेपाल भित्रिरहेका विद्युतीय माइक्रोबस महँगो बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि १५ सिटभन्दा बढी क्षमताका बिजुली बस मात्रै एक प्रतिशत भन्सारमा भित्रिन पाउनेछन् ।
कम सञ्चालन खर्चका कारण वीपी राजमार्गसहित विभिन्न रुटमा साना विद्युतीय बस चलिरहेका छन् । सो रुटमा यस्ता बिजुली बसले अन्य डिजेल बसलाई विस्थापित नै गर्न लागिसकेका छन् । वीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट गाईघाट, सिन्धुली, बर्दिवास र जनकपुर जाने साना बसहरू अधिकतम रूपमा विद्युतीय हुनसक्ने देखिएको थियो । यसैगरी काठमाडौं–ओखलढुंगा, काठमाडौं–हेटौंडा, काठमाडौं नारायणगढ, काठमाडौं–दोलखा, नेपालगञ्ज–सुर्खेत, हेटौंडा–वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज–धनगढी, धनगढी–महेन्द्रनगर, लहान–राजविराज, लहान–जनकपुर रुट पनि आंशिक रूपमा यस्ता विद्युतीय बस सञ्चालन हुन थालेका छन् । यस्ता रुटहरूमा करिब ६ हजार विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चल्न सक्ने निजी क्षेत्रबाट भएको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।
अहिले डीएफएसके, जोयलोङ, केवाईसी, फोटोनका माइक्रोबस सहित सीएचटीसी, बीएके, बीवाईडी लगायत कम्पनीका करिब १८५ वटा बिजुली बस सार्वजनिक सेवामा रहेको अनुमान छ ।
काठमाडौं–पोखरासहित विभिन्न रुटमा यस्तो माइक्रो बसको संख्या बढिरहेको छ । यही बेला यस्ता बिजुली बस आयात गर्दा लाग्ने भन्सार बढाएको छ । संख्या बढ्दै गएपछि त्यसमा राजस्व बढी उठ्ने देखेर सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर लगाएको हो ।
