काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही १७ जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । तेस्रो कार्यकालमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्न लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक आफ्नो भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण विषयमा ब्रेक थ्रु हुुुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा शनिबार कतिपय सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणबारे प्रश्न सोधेका थिए । सांसदहरुले राखेको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा उठ्ने र उठाइने केही विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा शनिबार नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले एकसाथ गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आगामी १७ देखि २० जेठसम्म भारतको भ्रमण गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा यसपटक नयाँ समझदारी हुने बताए । ‘पञ्चेश्वरका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । सम्भवतः धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउनेबारेमा एउटा नयाँ समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग नयाँ एयर रुटको विषयमा पनि छलफल हुने बताए । भारतले एयर नदिँदा पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलमा भारतको आकाश हुँदै उडान र अवतरण हुन सकेको छैन । सांसद योगेश भट्टराईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ढले भने, ‘नयाँ एउटा एयर रुट प्राप्त हुने सम्भावना छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार २०७५ सालमा भारतबाट नेपालमा चार वटा हवाई रुट थप्ने सहमति भएको थियो । तर, कार्यानवयनमा आउन सकेको थिएन । २०७५ साल असार पहिलो साता काठमाडौंमा भएको वार्तामा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर रुट थप्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसपछि भएको मन्त्रिस्तरीय वार्तामा भारत आफ्नो वचनबाट पछि हटेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन ९ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट० बारे पनि नयाँ सहमति हुने बताएका छन् । ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्जिटबारे पनि सहमति हुन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डल भनेका छन्, ‘त्यो २०१९ देखि रोकिएको काम यो पटक अगाडि बढ्छ, भन्ने विश्वास छ ।’
नेपाल भारत सीमा समस्या र नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० प्रतिवेदनबारे पनि शनिबार सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यी विषय उपयुक्त हिसाबले छलफलमा जाने बताएका छन् ।
नेपाल र भारतको सहमतिमा बनेको ८ सदस्यीय समूहले इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न हालसम्म समय दिएका छैनन् । सोही कारण हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएको छैन ।
