काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७ देखि २० सम्म भारत भ्रमण गर्ने निश्चित भएसँगै दुई मुलुकबीच गर्नुपर्ने समझदारी र सम्झौताका एजेन्डा तय गर्न नेपालतर्फको गृहकार्य तीव्र भएको छ । भ्रमणका क्रममा लगानी, व्यापार, प्रविधि विस्तार, विकास आयोजना निर्माण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा सहकार्यलगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समावेश गराउनुपर्ने विषयको प्रस्ताव अधिकांश मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पठाइसकेका छन् । ‘सम्भावित एजेन्डामा परराष्ट्र मन्त्रालय र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीबीच छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तिम रूप लिन बाँकी छ ।’
अधिकारीहरूका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दुईतर्फी हवाई रुट थप, नेपाली कम्पनीसँगै अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुला, २५ वर्षसम्म विद्युत् व्यापार, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकास, अमलेखगन्ज लोथर तथा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौतालाई एजेन्डा बनाउने तयारी छ ।
त्यस्तै न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा समझदारीपत्र ९एमओयू०, नेपालगन्ज एकीकृत चौकी उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको रेल ‘यार्ड’ उद्घाटनमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाली सेवा प्रदायकले भारतीय सेवा प्रदायकसँग ब्यान्डविथ खरिद गर्नुको सट्टा सोझै समुद्रमुनिको तारमा जोडिन पाउनुपर्ने र भारतमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलको सहज प्रसारणसम्बन्धी विषय पनि एजेन्डामा पर्ने सम्भावना छ ।
ऊर्जा व्यापार तथा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित एजेन्डालाई प्राथमिकतामा पार्न गृहकार्य भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आधा दर्जन एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ, जसमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, थप विद्युत् व्यापार अनुमति, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको सहजीकरण, अरुण तेस्रोको पीडीएमा हस्ताक्षर, फुकोट कर्णाली आयोजनालगायत छन् ।
भ्रमणका अवसरमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारको ‘ब्रेक थ्रु’ हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘बंगलादेशसम्म ४० मेगावाट बिजुलीको बाटो दिन भारत तयार छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्यो, ‘सबै प्रक्रिया मिलिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा घोषणा गर्न यसलाई राखिएको हुन सक्छ ।’ नेपालका लागि बंगलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनका विषयमा पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।
बंगलादेशसम्म जाने अनुमति भारतले दिए पनि उसैको संरचनाबाट ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था रहेकाले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउने नेपाल र बंगलादेशको चाहना छ ।
‘बंगलादेशमा १ र २ जेठमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेश मिलेर ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो बनाउने सहमति भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान पनि छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि भूमि उपलब्ध गराउने विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुन सक्छ ।’
नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता अहिले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर २५ वर्षसम्म अवधि पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै भारतले अनुमति दिएका १० आयोजनामध्ये ८ वटाको म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि बर्सेनि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुवाती चरणबाटै प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा दुवै पक्षलाई झन्झट हुने गरेकाले पनि २५ वर्षे सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एसजेभीएन० सँग तल्लो अरुण आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा हस्ताक्षर गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको छ । लगानी बोर्डले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) सँग पीडीएको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा लगानी बोर्डको बैठक र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ । एसजेभीएन भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो । बोर्डले एसजेभीएनसँग अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा सम्झौताको तयारी गरेको हो, जसमा तल्लो अरुणमा २१।९ प्रतिशत अर्थात् १४८ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने उल्लेख छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टका अनुसार हाल तल्लो अरुणलाई पनि अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा बनाउन दिने र कति प्रतिशत विद्युत् नेपालले पाउने भन्ने कुरा वार्तामा भर पर्ने बताए । भ्रमणमा ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । फुकोट कर्णाली आयोजनाको फाइल अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिए । ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसी तथा ४९ प्रतिशत सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीको रहने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो ।
भ्रमणका अवसरमा सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र आयात–निर्यात ९एक्जिम० बैंक, भारतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेको न्यु मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको औपचारिक उद्घाटन, कुसहा–कटैया डबल सर्किट लाइन उद्घाटन, अमेरिकी अनुदानको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारततर्फको प्रसारण लाइन शिलान्यासको प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको छ ।
नेपाली पक्षले दुईतर्फी हवाई रुट थप्ने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमान सिमराको आकाश हुँदै मात्र नेपाल भित्रिन पाउँछन् । खासगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा थप हवाई रुट अत्यावश्यक देखिएको छ । नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट भित्रिने रुट थप्न चाहेको छ ।
थप हवाई रुटका विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ जनाको टोलीले भारत भ्रमणसमेत गरेको छ । नेपाली टोली र भारतीय हवाई क्षेत्रका अधिकारीबीच बुधबार र बिहीबार नयाँदिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो ।
टोलीमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले भैरहवा क्षेत्रबाट नभए पनि महेन्द्रनगर क्षेत्रको हवाई रुट दिन सकारात्मक संकेत दिएको थियो तर, एयर फोर्सले चासो देखाएको भन्दै भारतले स्पष्ट प्रतिवद्धता दिएको छैन । ‘भारतीय पक्षले सुरक्षा चासो देखाउँदै तत्काल हवाई रुट नदिने संकेत दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर नेपाली पक्षले द्विपक्षीय बैठकको एजेन्डामा हवाई रुटलाई समावेश गर्नेछ ।’
नेपालले सामना गरिरहेको हवाई रुटको समस्या समाधान गर्ने विषयमा दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीच नौ वर्षअघि नै समझदारी बनेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ अगस्ट ३–४ मा नेपाल भ्रमण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच ६ महिनाभित्र बैठक गरी हवाई सेवा सम्झौता गरिनेछ ।’
२०७८ चैत १८–२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका दौरान समकक्षी मोदीसँग नै हवाई रुटको विषय उठाएका थिए । त्यसलगत्तै २०७९ जेठ २ मा मोदीले गरेको लुम्बिनी भ्रमणमा पनि देउवाले हवाई रुटको प्रसंग निकालेका थिए । यस्तै गत फागुन पहिलो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली पक्षले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग उक्त विषय उठाउँदा ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतसँग सामान्य भेटवार्तादेखि उच्च तहका भेटवार्तामा हवाई रुटको विषय उठ्दै आएको छ । ‘प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको दौरान उच्च तहमा पनि यो विषय हाम्रो मुख्य एजेन्डामा पर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
भारतीय पक्ष उत्तर प्रदेश राज्यको आफ्नो हवाई सुरक्षा तालिम दिने संवेदनशील क्षेत्र नजिक पर्ने भन्दै नेपाललाई हवाई रुट दिन तयार देखिएको छैन । गोरखपुरमा भारतीय सेनाको फाइटर जेटको प्रशिक्षण क्षेत्र छ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमान सिमरा, जनकपुर, महेन्द्रनगर, भैरहवा, जनकपुर र विराटनगरको हवाई रुट हुँदै बाहिरिन पाउँछन् । सिमराबाहेक सबै एकतर्फी हुन् ।
उद्योग, वाणिज्यका दर्जन एजेन्डा
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयू०, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका एजेन्डा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ ।
भारत तथा भारतमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने बताइएको छ । यसका लागि गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको १ सय १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टरमा आयोजनाको तयारी कार्य प्रारम्भ गर्न स्वीकृत भइसकेको छ । नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटनको एजेन्डा मन्त्रालयले तय गरिरहेको छ । ०७७ असोज २६ मा भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री भ्रमणमा चौकी उद्घाटन गर्ने तयारी छ । भैरहवामा बनाउन लागिएको एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास पनि भ्रमणका क्रममा हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार भ्रमणमा मुख्यतः दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । ‘भारतकै लगानीमा निर्माण हुने गरी सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता गर्ने गरी परराष्ट्रमा प्रस्ताव पठाउनेछौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपाल आयल निगमका अनुसार पाइपलाइन बनाइदिन भारत सकारात्मक छ ।
निगमका अनुसार दुईवटा पाइपलाइन निर्माणमा करिब साढे ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ चाहिन्छ । उक्त रकम भारतले व्यहोर्ने गरी एजेन्डा तय गरिएको छ । त्यस्तै, पाइपलाइन टर्मिनल बनाउन झापामा करिब ५ अर्ब २० करोड भारु चाहिन्छ भने लोथरमा ६ अर्ब १८ करोड भारु लाग्छ । अन्तरदेशीय सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे भइसकेको छ । सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किलोमिटर हुनेछ । जसमध्ये १५ किलोमिटर नेपालको भूभागमा पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा व्यापार, ट्रान्जिट ट्रिटी, दुई मुलुकबीच लगानी बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विराटनगरमा रहेको रेल यार्डको उद्घाटन गर्न एजेन्डा प्रस्तुत हुने जनाएको छ । नेपाल–भारत ‘इकोनोमिक जोन’ बनाउन पनि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । ‘एजेन्डाहरूमाथि अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रेडी टु मुभ प्रक्रियामा छ । अन्तिम टुंगो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले लगाउँछ ।’
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ९एनसीएचएल० को नेतृत्वमा दुई देशबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबार सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एक–अर्को देशमा चल्ने प्रणाली निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग सम्झौताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘करिब डेढ साताअघि उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकले परराष्ट्रमा पठाएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पनका लागि आन्तरिक रूपमा चलखेल चलिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले उक्त कारोबारको जिम्मा एनसीएचएललाई नै दिने गरी प्रस्ताव गरेको हो । नेपालको सरकारी कम्पनीसँग योजना र क्षमता भएकाले यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार एनसीएचएललाई दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ । नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ । विगतमा अनेक खालका चलखेल भए पनि अहिले सरकारले राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुसार नेपाली कम्पनी एनसीएचएल र भारत सरकारको लगानी रहेको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया ९एनपीसीआई० बीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
‘हालसम्मको तयारीअनुसार अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि नेपालतर्फको जिम्मा एनसीएचएल र भारततर्फको एनपीसीआईलाई दिने भन्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रस्ताव नेपाल सरकार र भारतीय पक्षलाई मान्य भएको अवस्थामा भ्रमणकै क्रममा सम्झौता हुन सक्छ ।’ सम्झौता नै गर्ने तयारीका लागि उक्त भ्रमणमा एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधानलाई सहभागी गराउने गृहकार्य चलिरहेको छ ।
धेरै नागरिक आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा भारु एक सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा छैनन् । यसकारण धेरै भारतीय नागरिक नेपालमा आउँदा भुक्तानीमा समस्या छ । त्यस्तै घुमफिर, उपचार र अध्ययनका लागि भारत पुग्ने नेपालीलाई पनि कठिनाइ छ । हाल मास्टर र भिसामार्फत जारी भएका कार्डबाट कारोबार भए पनि वालेट तथा क्यूआरबाट नेपाल र भारतबीच भुक्तानी हुँदैन । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारसम्बन्धी प्रणाली सञ्चालनमा आए मोबाइल बैंकिङ ९वालेट० र क्यूआर कोडमार्फत नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
सबमरिन केबलमा पहुँच, आईटीमा सहकार्य
इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि सबमरिन केबलमा नेपालको पहुँच हुनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका एजेन्डामा समेट्ने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ । हाल समुद्रमुनिको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट सञ्जालमा नेपाल सोझै जोडिन सकेको छैन । नेपाली सेवा प्रदायकहरूले भारतस्थित विभिन्न सेवा प्रदायकबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर स्वदेश भित्र्याउँदै आएका छन् ।
भूपरिवेष्टित देश भएकाले सबमरिन केबलमा नेपालको पहुँच सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत पर्ने र पहुँच स्थापना हुन सकेमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य हालको भन्दा सस्तो हुन जाने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । ‘हाल हाम्रा सेवा प्रदायकहरूले महँगो शुल्क तिरेर भारतका सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ किन्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सबमरिन कम्युनिकेसन केबलमा हाम्रो सोझो पहुँच भएपछि ब्यान्डविथको मूल्य हाम्रालागि सस्तो पर्न जान्छ । त्यसकारण यो विषयलाई प्रधानमन्त्री भ्रमणको एजेन्डमा समेट्न परराष्ट्रमा प्रस्ताव गरेका छौं ।’
नेपालका करिब एक दर्जन सेवा प्रदायकले भारतका भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेसन्सलगायत कम्पनीसँग प्रतिएमबीपीएस करिब ४ अमेरिकी डलरमा ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् । टाटा, एयरटेल, बीएसएनएललगायत कम्पनीहरूले भारतका चेन्नई, मुम्बई, कोची, टुटिकोरिनलगायत तटीय सहरहरूबाट समुद्रमुनिको इन्टरनेट तारमा सम्पर्क स्थापना गर्दै भारत, नेपाल, बंगलादेशलगायत देशलाई बाँकी विश्वसँग जोड्ने काम गरेका छन् । उनीहरूले किनेको ब्यान्डविथ अन्य सेवा प्रदायकले खरिद गरी क्रमशः प्रयोगकर्ताको घरसम्म पुर्याउँछन् ।
नेपाली सेवा प्रदायकले भारतका सेवा प्रदायकसँग ब्यान्डविथ खरिद गर्नुको सट्टा सोझै समुद्रमुनिको तारमा जोडिन पाउनुपर्ने नेपालको माग छ । हाल नेपाली सेवा प्रदायकहरूले विशेषतः भैरहवा, सुनौली, ढल्केवर, वीरगन्ज हुँदै नेपालमा अप्टिकल फाइबर ल्याइरहेका छन् । केहीअघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले चीनको चाइना टेलिकमबाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर केरुङ–रसुवागढी नाका हुँदै नेपालमा अप्टिकल फाइबर भित्र्याएको थियो । चीनबाट ब्यान्डविथ ल्याउँदा भारतसँगको निर्भरता तोडिएको भनिए पनि त्यो दिगो हुन सकेको छैन । चीनबाट भित्र्याइएको ब्यान्डविथ झनै महँगो परेको र उत्तरी भेगको अप्ठ्यारो भूगोललाई पनि कतिपयले समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि केरुङ हुँदै ल्याइएको तार विभिन्न ठाउँमा टुटेको थियो ।
सबमरिन केबलबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतका सरकारी प्रसार सेवाहरूबीच कार्यक्रम आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार रेडियो नेपाल र भारतको अल इन्डिया रेडियो तथा नेपाल टेलिभिजन र भारतको दूरदर्शन टेलिभिजनबीच कार्यक्रम आदानप्रदानको विषय प्रधानमन्त्री भ्रमणका एजेन्डामा समेट्न प्रस्ताव पठाइएको छ । ‘दुई देशबीच सांस्कृतिक समानता भएकाले प्रसारण सेवामा सहकार्य गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘भारतमा नेपालीभाषी पनि मनग्गे छन्, उनीहरूका लागि भारतमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू सहज प्रसारण हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरिनेछ ।’
नेपालको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा दुई देश कसरी मिलेर अघि बढ्न सक्छन् भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने भनिएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै यस क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको र साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको सन्दर्भमा यसलाई दुई देशले मिलेर सामना गर्नुपर्ने भएकाले यो विषय उठान गर्न जरुरी भएको सुवेदीले बताए । यसअघि चैतमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा भारत भ्रमणमा जाँदा उनले पनि आफ्ना समकक्षीसँग यिनै विषयमा छलफल गरेकी थिइन् ।
