२०८० फागुन ११, शुक्रवार , ११:३८:४१ बजे

Sajhamanch
'

रोकिएन प्राकृतिक श्रोतको दोहोन

मङ्गलवार, माघ ७, २०७६

भद्रपुर । स्थानीय सरकारको लाचार प्रवृत्तिले खोला दोहन तीव्र हुँदै गएको पाइएको छ । प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा नदी जन्य सामग्री उत्खनन् नियमावली विपरित भद्रपुर, हल्दिवारी र विर्तामोड स्थानीय सरकारले नदी तथा खोला दोहन गर्ने कार्य रोक्न नसकेको पाइएको हो ।

प्राकृतिक श्रोत संरक्षणमा स्थानीय सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुन नसक्दा व्यवसायीले मनपरी रूपमा खोला दोहन गर्ने कार्य गर्दा समेत रोक्न नसकेको अवस्था छ । भद्रपुर नगरपालिका, हल्दिवारी गाउँपालिका र विर्तामोड नगरपालिकाको सिमानामा रहेको देउनिया खोलामा लगाइएको खोला ठेक्का सम्झौता विपरित जेसिभी प्रयोग गरी गिटी बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ । विर्तामोड ७, र ८, हल्दिवारी २ र ३ तथा भद्रपुर १०, ७, ४ नम्बर वडाका विभिन्न स्थानबाट दिन दहाडै डोजर प्रयोग गरी ट्रिफरमा गिटी बालुवा उठाइने गरे पनि स्थानीय सरकार रमिते भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउने गर्छन् ।

खेलामा रहेका दर्जनौ गहिरा खाडलहरूले नियम विपरित गिटी बालुवा निकालिने गरेको पुष्टि गरिरहेका छन् । यस कार्यले गिटी बालुवामा माफियागिरी चलाएर एकछत्र कमाउने प्रवृत्ति दरिलो हुँदै गएको प्रष्ट्याएको छ । स्थानीय सरकारले कारवाही गरेजस्तो मात्र गरेर अबैध उत्खनन्लाई संरक्षण गरिरहेको प्रत्यक्षदर्शी बताउने गर्छन् । कतिपय स्थानमा व्यवसायीले उत्खनन गर्न अनुमती नलिइकन निर्माण सामग्री उत्खनन् गरिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार बेखवर बस्ने गरेको छ ।

वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन सम्झौता विपरित मनपरी तरिकाले खोला उत्खनन् हुने गरेको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयले बताए । खोलाबाट गिटी, वालुवा निकालेर खोलाकै डीलमा स्टक गरेर राखिएको छ । जुन काम अबैध तथा नियम विपरित हो । कुनै पनि नदीजन्य सामग्री निकालेर खोलाको बगर भन्दा ५ सय मिटर परै राख्नु पर्ने कानुनी प्रावधान समेत मिचेर खोलाकै किनारमा राखिँदा समेत स्थानीय सरकार बेखर पाइएको छ । देउनिया खोलाका अधिकांश स्थानमा ट्रिपर र स्काभेटर प्रयोग गरी दोहोन गर्ने काम भइरहे पनि स्थानीय तहले कारवाही गरेको छैन । आइईई प्रतिवेदन अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्दा लम्बाई ५ सय मिटर, चौडाई ४० मिटर र गहिराई १ मिटर प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, देउनिया खोलाका अधिकांश स्थानमा यस नियम विपरित नपरी रूपमा उत्खनन् गर्ने काम भइरहेको छ ।

जेसिभी हालेर उठाइएका सामग्री खोला बन्दको समयमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले थुपारिएको एक स्थानीयले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए । यो सरासर दोहोरो भष्ट्रचार हो उनले भने जनप्रतिनिधिको नियत नै खराब रहेको उनले आरोप लगाए । प्राकृतिक सम्पदा जर्गेना गर्ने उद्देश्यले असारदेखि भदौ महिनासम्म खोलाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाइदैन । खोला खुलेका बेला निर्माण सामग्री ठेकेदारले जम्मा गरेर राख्ने गरेका छन् । जसका लागि नियम विपरित उत्खनन् भइरहेको छ ।

यता भद्रपुर नगरपालिका प्रशासनको भने देउनिया खोलामा नियम विपरित उत्खनन्मा संलग्न आधादर्जन बढी सवारी साधन तथा सञ्चालक कारवाहीमा परिसकेको दाबी छ । नगर सरकारको यस दावीलाई स्थानीय भने देखाउने दाँत मात्र भएको भन्दै खोला दोहन नरोकिएको बताउँछन् ।

नदीजन्य सामग्री गिटी, बालुवा आदि पदार्थ अव्यवस्थित ढंगले निकाल्ने काम भइरहेको छ । यसबाट एकातिर वातावरणीय क्षय भइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्ना आसेपासे पोस्न राजनीतिक प्रभावको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । संघीयताको अहिलेको प्रयोग भनेको केन्द्रले अहिलेसम्म वास्ता नगरेका स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँको विकास आफैं गरून् भन्ने मान्यतालाई कमाइखाने भाँडो बनाउन स्थानीय सरकार लागिपरिरहेको अवस्थाले पुष्टि गर्छ । त्यसका निम्ति स्थानीय सरकारहरू गर्ने अनुगमन समेत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगले नगरेको अवस्था छ । राम्रो काम गरेर यी पालिका सरकारहरू अन्य पालिकाहरूका निम्ति उदाहरण समेत बन्न पाउने अवसर गुमाएरहेका छन् । त्यसका निम्ति क्षणिक स्वार्थमा परेर यी निकायलाई दुरुपयोग नगरियोस् भन्ने स्थानीयको आग्रह छ । कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने काम पनि गरिरहेका छन् ।

कतिपय स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काममा गति पनि दिइरहेका छन् । केन्द्रको तुलनामा स्थानीय तहले बढ्ता प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिएको छ । तर, केही पालिकाले स्थानीय नदीजन्य स्रोतको दोहन रोक्न चिम्लिएका आँखा हेर्दा मिलिभगतको गन्ध आइरहेको छ । यस्ता घटनाले भने वातावरणीय क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ ।

डोजर लगाई नदी दोहनलाई तीव्र पार्नु आफैंमा चिन्ताजनक अवस्था हो । स्थानीय तहले झन् स्रोतसाधनको सदुपयोग गरी प्रयोगमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने जिम्मेवारी हो । वातावरण बिग्रेला कि भनेर पनि बढ्ता होसियार हुनु पर्ने हो । स्थानीय तहले नीति विगारेर प्रकृति विनास गरे भने पनि राज्यका अन्य निकायले रोक्न सक्छन् भन्ने मान्यता समेत झापामा कायान्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्थाले देखाउँछ । अधिकार प्राप्त निकायले आफ्नो भूमिका बढाउनु पर्ने हो । तर, स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले आँखा चिम्लेको देखिएको छ । एउटा गुणस्तरीय शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । कुनै एउटा निकायले गडबडी गर्न खोज्दा अरूले भए पनि त्यसलाई सच्याउन तत्पर हुनुपर्छ । यस मान्यता विपरित झापाका नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का नाममा दोहन भइरहेको प्रष्ट छ ।

सम्बन्धित खबर