(सम्पादकीय) नेपालमा फागुन २१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई एकाएक उल्ट्याइदिएको छ। मतदाताले दिएको म्यान्डेट केवल सरकार परिवर्तनको लागि मात्र होइन, लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टिको स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो। विशेषगरी राष्ट्रिय […]

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको र तीब्ररुपमा तयारी भइरहेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सामान्य चुनावको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो निर्वाचन मुलतः वर्तमान संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको एक महत्वपूर्ण परीक्षण हो भन्ने […]

गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपाल फेरि एक पटक संवैधानिक तरङ्गको घेराभित्र छ। जनताका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने शासन प्रणाली अहिले निर्दलीय सरकारको हातमा पुगेको छ— त्यो पनि राजनीतिक दलहरूको सहमति र संसदीय अनुमोदन बिना। यो केवल सत्ता व्यवस्थापनको […]

एकवर्ष अघि २०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिले देशको राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक सुधारको नयाँ आशा जगाएको थियो । उक्त सहमतिका बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनदेखि संघीय संरचना […]

सम्पादकीय नेपालको निजामती सेवा विधिसम्मत शासनको मेरुदण्ड हो । जसको निष्पक्षता, निरपेक्षता र संस्थागत मर्यादामा आँच आउनु लोकतन्त्रकै असफलता हो। यस्ता मूल्य संरक्षण गर्न ऐनमार्फत कुलिङ-अफ पिरियड व्यवस्था गरिएको हो – निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि […]

बजेट अभावमा समयमै विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई झापामा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने दाग लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष अन्तिम समयमा हतारमा विकास बजेट खर्च गरेर […]

सहकारी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अंग हो, तर विगत केही वर्षदेखि यसमा देखिएका समस्या गम्भीर छन्। सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितता र कमजोरीलाई उजागर गरेको […]

सामान्यतया संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति मिलेर सरकार बनाएको घटना विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा बिरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ । यस्तो संयोग नेपालमा परेको छ । २७५ संख्याको प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट रहेको पहिलो […]

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुनःसंरचना गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाबाट २०७२ साल असोजमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार तीन तहमा सरकारहरु बन्ने गरेका छन् । […]