सम्पादकीय नेपालको निजामती सेवा विधिसम्मत शासनको मेरुदण्ड हो । जसको निष्पक्षता, निरपेक्षता र संस्थागत मर्यादामा आँच आउनु लोकतन्त्रकै असफलता हो। यस्ता मूल्य संरक्षण गर्न ऐनमार्फत कुलिङ-अफ पिरियड व्यवस्था गरिएको हो – निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि […]

बजेट अभावमा समयमै विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई झापामा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने दाग लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष अन्तिम समयमा हतारमा विकास बजेट खर्च गरेर […]

सहकारी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण अंग हो, तर विगत केही वर्षदेखि यसमा देखिएका समस्या गम्भीर छन्। सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितता र कमजोरीलाई उजागर गरेको […]

सामान्यतया संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति मिलेर सरकार बनाएको घटना विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा बिरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ । यस्तो संयोग नेपालमा परेको छ । २७५ संख्याको प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट रहेको पहिलो […]

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुनःसंरचना गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाबाट २०७२ साल असोजमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार तीन तहमा सरकारहरु बन्ने गरेका छन् । […]