दमक । निर्माणकार्य रोकिएको झापाको पाडाजुङ्गी गौरीगञ्ज सडक निर्माणलाई तिव्रता दिन झापाका जनप्रतिनिधीहरु सहितको प्रतिनिधी मण्डलले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभासंसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल सहितको प्रतिनिधी मण्डलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीसँग भेट गरेको हो ।
सांसद दाहाल, कमल गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष बेनुप्रसाद शिवाकोटी लगायतको टोलीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका उपमहा निर्देशक रामहरी पोखरेल लगायतका अधिकारीलाई भेट गरि रोकिएको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिनआग्रह गरेको हो । त्यस क्रममा सचिव शर्माले निर्माणकार्य रोकिएको विषयमा मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण भएकाले अबिलम्ब निर्माण कार्यलाई अघिबढाउने प्रतिवद्धताव्यक्त गरेको टोलिमा सहभागी शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
यस्तै शिवाकोटी, एमाले नेताहरु मोहिनी खनाल, ईन्द्र भण्डारी लगायतको टोलीले अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव तथा बजेट महा शाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, उप सचिव केशव उप्रेती लगायतसँग समेत भेट गरि थप आवश्यक बजेट व्यवस्था गरि दिन आग्रह गरेको छ । दुवै मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीहरुले उक्त सडक व्यस्त र जरुरी समेत रहेकाले अवरुद्ध निर्माण कार्यलाई चाँडै गतिदिने बताएका थिए ।
निर्माण कम्पनीले पुरानो रकम भुक्तान गरि नयाँ सुनिश्चिता भए तुरुन्तै निर्माण कार्य अघि बढाउने जनाए जनाएको छ । झापाको व्यस्त सडक मध्येको पाडाजुङ्गी गौरीगञ्ज सडक ४ लेनको बनाउने क्रम शुरु भएपनि केहि समय देखि निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
पुरानो कालोपत्रे भत्काईएको र नयाँ निर्माण समेत नभएकाले धुँवा, धुलो उड्दा स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थी, सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही, पैदल यात्रीलगायत सडक आसपासका बासिन्दा समस्या परेको भन्दै शिवाकोटीले सरकारी अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । यस्तै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको र ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, बिरामीलाई थप समस्या परेकाले निर्माणलाई गतिदिन जरुरी रहेको उनले बताएकाथिए ।
अलपत्र सडकको निर्माणकार्य रोकिँदा स्थानीयबासीहरु धुलो, धुँवाको समस्या खेप्न बाध्य भएका छन् भने दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको भन्दै स्थानीयबासीले सवारी साधन सञ्चालनका लागि डाईभर्सनको व्यवस्था गरि अलपत्र सडक खण्ड अवरुद्ध गरेका छन् ।
संघीय सरकारले ठेक्कालगाएको उक्त सडकप्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कारण समेत निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । उक्त टोलीको भेटघाटका क्रममा सरकारी अधिकारीहरुले सवै प्रकृया र जटिलताहरुको अन्त्यगरि निर्माणलाई तुरुन्तै गति दिने बताएका छन् ।
