शिवसताक्षी । शिवसताक्षी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले हाल सरकारले जारी गर्न लागेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदाको विरोध गरेका छन् । नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको आज बसेको बैठकले स्थानीय तह कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै ९ बुँदे माग पत्र सहित प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
सरकारले जारी गर्न लागेको मस्यौदा विभेद पूर्ण र सुचियोजित तवरले आएकाले हामी स्थानीयतहका कर्मचारीहरुले बाध्य भएर यसको विरोध गरेको शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रशासन अधिकृत डिल्ली नेपालले बताए । उनले भने, उपल्लो कर्मचारीको स्वार्थमा सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । यो खेद जनक छ ।
यही भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवश मनाउने ७५३ वटै पालिकामा परिपत्र भएपनि शिवसताक्षी नगरपालिकाका कर्मचारी निजामति ऐन मस्यौदाको विरोध गर्दै उक्त कर्मचारी दिवश नमनाउने निर्णय गरिएको प्रशासन प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।
हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भई संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामति ऐनको मस्यौदा स्थानीयतह कर्मचारीहरुको मानमर्दन हुने गरी तेस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरी विभेदपूर्ण उपल्लो दर्जाका सिमित कर्मचारीहरुको स्वार्थ र हित केन्द्रित मस्यौदा तयार भएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीहरुको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २४३ को मर्म बमोजिम संघीय निजामति ऐन नभई एकिकृत निजामति सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने, योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण सम्बन्धी व्यवस्था तीनै तहको एकिकृत निबृत्तीभरण कोषबाट हुनु पर्ने प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुरुवा प्रणाली अनुगमन योग्य तथा चक्रिय प्रणालीमा आधारमा हुनुु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा बृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनु पर्ने लगायत ९ ओटा बुँदा प्रेस विज्ञप्तीमा समेटिएका छन् ।
यस्तै रतुवा माई नगरपालिका, सिजुवा मोरङ्गमा कार्यरत कर्मचारी, हिलिहाङ्ग गाउँपालिका पाँचथरका कर्मचारीलगायत देशका विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामति ऐनको मस्यौदाको विरोध गरेका छन् ।
