२०८० फागुन १०, बिहिवार , ०६:४६:४६ बजे

Sajhamanch
'

सिड कार्यान्वयन सम्बन्धी सरोकारवालासँग झापामा छलफल र सुझाव संकलन

शुक्रवार, माघ ५, २०८०

झापा । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) तथा बेइजिङ कार्यमञ्च (बिफ)को राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना दोस्रो २०८० सम्बन्धी बिर्तामोडमा छलफल भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजना र बिर्तामोड नगरपालिकाको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा सिड कार्यान्वयनमा सबैको साझा प्रयास आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ ।

सिड कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैैजाँदा सरोकारवाला को को हुने ? संघीय संरचना अनुसार निर्माण हुने ऐन, कानूनमा समेट्नुपर्ने विषयवस्तु, कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुने ? रणनीति तथा कार्ययोजनामा थप गर्नुपर्ने विषयबस्तु लगायत छलफल भएको हो । छलफलसँगै सुझाव संकलनसमेत गरेको छ ।

सो क्रममा कार्यान्वयन तहमा सबैभन्दा जिम्मेवार र नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहको भूमिका बढी हुनेमा जोड दिइएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कानून निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सहभागीले औल्याएका थिए ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता बाँस्तोलाको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै बरालले हिंसा न्यूनीकरणका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न आफू सदा तत्पर रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।

त्यस्तै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सिड कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै पालिका तहमा छलफल जरुरी रहेको औंल्याए ।

त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले संरचनागत सोचका कारण अझै पनि महिलाले हिंसाको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था जीवितै रहेको बताउँदै संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा आउन जरुरुी रहेको बताइन् । सोच परिवर्तन नभएसम्म जति नै पढेपनि परिणाम हात पार्न नसकिनेमा उनको ठम्याई थियो ।

उपसचिव बास्तोला, कोश प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका करुणा आचार्यले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु, पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि र अधिकांश पालिकाका महिला विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित खबर