२०८० फागुन १८, शुक्रवार , ०५:००:३६ बजे

Sajhamanch
'

कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य

बिहिवार, पौष २६, २०८०

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधि त्यतिकै खेर गएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले अब मिलेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य हुनु अगाडि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले विगत एक वर्षमा भएका नकारात्मक गतिविधिले दिएको खराब सन्देशलाई बिर्सने गरी बाँकी अवधिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले साढे ५ महिनापछि प्रदेशसभाले सभामुख प्राप्त गरेको बताउँदै यसले सहमतिको सन्देश दिएको बताए । ‘हामीले आम सहमतिको रूपमा सभामुख पाएका हौँ । सभामुख हामीले गत साल पुस २८ गते पनि सर्वसम्मत नै चयन गरेका थियौँ । तर, उहाँलाई राम्रोसँग भूमिका खेल्न दिन सकेनौँ । यसमा मूल रूपमा गठबन्धन चुकेको हो,’ कार्कीले भने, ‘राजनीतिक दबाबमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो । जसको कारणले हामीले साढे ५ महिना यतिकै गुजार्नुपर्‍यो ।’

नवनिर्वाचित सभामुखलाई संविधान र कानुन अनुसार बाँकी ४ वर्ष सभा सञ्चालनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको कार्कीले बताए । उनले ५ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको अभ्यास भए पनि विधि र प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको बताउँदै पहिलो वर्ष सफल भएको दाबी पनि गरे ।

‘आम रूपमा एक वर्षमा प्रदेशसभा सफल छ । प्रदेशसभाले संघीय संसद्‍भन्दा बढी काम गरेको छ । यो अवधिमा हामीले ५ वटा कानुन बनाएका छौँ,’ कार्कीले भने ।

उता, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने विगत एक वर्षको अनुभूति सुखद नभएको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो भन्दा अगाडिको समय सुखद र सम्झन लायक भएन । आज दुनियाँले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई खराब उदाहरण दिइरहेको छ । अब विगतका त्यस्ता खराब कामहरू नदोहोर्‍याउने सङ्कल्प गर्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘५ वर्षे कार्यकालमा १ वर्ष खेर गयो होला । तर, अब ४ वर्ष राम्रो काम गरेर यसलाई बिर्साइदिऔँ । सभामुखज्यूले यहाँबाट त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नुहोस् ।’

उनले सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्न लागेको भन्दै फुलफेजमा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे । ‘सरकार गठन भएको तीन महिना कटिसकेको छ । हनिमुन पिरियड पनि सकिन लागेको छ । तर, सरकारले बुझ्नु पर्‍यो, ६ महिना समय बितिसक्यो । पहिलाको भन्दा सरकारले अब गति दिनु आवश्यक छ । फूलफेजमा चलाउनका लागि यो सरकारलाई अतिरिक्त बेनिफिट पनि छ । त्यसकारण गति लिन आवश्यक छ,’ राईले भने ।

पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पनि सभामुख चयन गर्दा एकताबद्ध भएको बताउँदै अब कोशी प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्न सहज भएको बताए । ‘केही समय अगाडि कहिले अदालतबाट सरकार विघटन हुने, कहिले बहुमत नपुगेर विघटन हुने अवस्था थियो । अब ती सबै अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकार पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने छ, अब कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको काँधमा छ । यहाँहरूले अब इमानदारिताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशले के गर्छ भन्ने चासो छ । यो कुराप्रति सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि एक वर्ष उत्साहजनक नरहेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘यो एक वर्ष उत्साहजनक रहेन । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव कोशी प्रदेशमा धेरै पर्‍यो । यो विषयलाई बिर्सेर बाँकी ४ वर्षलाई राजनीतिक स्थिरतासँगै राम्रो काम गरेर विगतको सीमा, कमजोरीलाई बिर्सने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ आङ्बोले भने, ‘अब सरकारले लय समातेर मूल रूपमा कोशी प्रदेशवासी जनतालाई दिने सेवा प्रवाह र विकास, समृद्धिको कुरामा सरकारले आफूलाई खरो उतार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार लागिपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

उनले प्रदेश नामकरणमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक निकासका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कोशी प्रदेशको गठनमा देखिएको अङ्कगणितको कारण एक वर्ष केही गर्न नसकेको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा हामी सत्ता केन्द्रित पनि भयौँ । पार्टीमुखी पनि भयौँ । त्यसकारण हामीले ५ पटक सरकार बनायौँ । यो कुराले राम्रो सन्देश गएको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘यसलाई स्थिरतातिर लैजाने गरी जानुपर्छ ।’ बाँकी ४ वर्षमा धेरै तरक्की गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीले अब खुट्टा कमाउन नहुने तर व्यक्ति केन्द्रित नभएर साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए ।

जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने कोशी प्रदेशसभामा राप्रपालाई सभामुख पद दिनु राजनीतिक जित भएको जिकिर गरे । ‘यो संसदले राजनीतिक जित हासिल गरेको छ । गणतन्त्र मान्दैनौँ, संविधानलाई मान्दैनौँ, राजतन्त्र थप्छौँ, प्रदेश मान्दैनौँ भन्ने पार्टीलाई यो संसदको रक्षा कवचको रूपमा संविधानको पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा पाएका छौँ । यो राजनीतिक जित हो,’ कार्कीले भने ।

उनले सभामुख निर्वाचनले कोशी प्रदेशको समृद्धिमा एक छौँ भन्ने सन्देश दिएको दाबी गरे । ‘प्रदेशसभाको यो अवधिमा कोशीलाई सुशासनतर्फ लानका लागि प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन ल्याएका छौँ । छलफल र वादविवाद गरेर सहमतिमै निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो सफलता हो ।’

प्रदेशसभाले जति संघीय संसदले काम नगरेको भन्दै उनले संघीय सांसदलाई रिपोर्ट कार्ड माग्ने अवस्था आएको बताए । ‘कति कानुन बनाउनु भयो रु विकासका कुराहरू के गर्नुभयो रु कति उट्पट्याङ कुरा गर्नुभयो रु संघीय सांसदलाई त्यो सोध्नुपर्ने अवस्था छ,’ कार्कीले भने ।

उनले आफ्नो सरकार बनेको सय दिनभित्रैमा बालबच्चाको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने तथा शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र उद्घाटन गर्ने पनि बताए । उनले विकासमा फट्को मार्न सहकार्य, सहमति र समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

जसपाकी नेता निर्मला लिम्बूले भने विषयत समितिको सभापति समानुपातिक महिलालाई नदिने खेल भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘७ वटा समिति बन्दा पनि समानुपातिकबाट आएका महिलालाई सभापति दिनु हुँदैन भन्ने कुरा भइरहेको सुनेका छौँ । यदि व्यवहारमा यही गर्ने हो भने समानुपातिकलाई मान्दैनौँ भनेर निर्णय गरौँ,’ उनले भनिन् ।

संवैधानिक व्यवस्था मजबुत भएको छ : सभामुख
कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन गत असोज १७ गते सुरु भएको थियो । यो अधिवेशनमा २३ वटा बैठक बसेको छ । यही अधिवेशनको क्रममा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्ति भए । प्रदेशसभाले यस अवधिमा विभिन्न ५ वटा विधेयक पारित गर्नुको साथै विषयगत समितिको गठन र रिक्त सभामुख पदको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ ।

‘नेपालको संसदीय इतिहासमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यस प्रदेशसभाको निर्णयहरू न्यायको कसीमा जाँच भई अन्य प्रदेशसभा र संसद्लाई समेत मार्गनिर्देशन हुने गरी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई थप गति दिन मार्गदर्शन गरेको छ,’ सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने ।

विष्टले विषयगत समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा निरन्तर सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने, प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी कानुनहरू समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने समेत कार्य गर्न आग्रह गरे ।

‘उपयुक्त कार्यबाट अर्को अधिवेशनमा उपलब्धिमूलक अनुभवहरू हासिल हुने र आ–आफ्नो प्रतिवेदनहरू पनि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने विश्वास लिएको छु,’ नवनिर्वाचित सभामुख विष्टले भने ।

सम्बन्धित खबर