काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको असाध्यै ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रसंघको महासभामा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले नेपालका लागि जलवायु महाविपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र नभई ‘विकासको आपत्काल’ भएको स्पष्ट पारे।
ऐतिहासिक रूपमा धेरै प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले अब बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने औंल्याउँदै उनले भने, ‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्नुहुँदैन। हाम्रा नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा अब आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चमा नेपालको वातावरणीय प्रयासको चर्चा गर्दै अति कम विकसित देश (एलडीसी) भएर पनि नेपालले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी योगदान गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र र राइफल तथा गोलाबारुद तोकिएको समयमा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पुग्ने तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धनसमेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
महासभामा सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले आफ्नो आधाजसो भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको, विदेशका प्रदूषणकारी ऊर्जालाई विस्थापित गर्न तीव्र गतिमा जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेको र विद्युतीय सवारीसाधन को प्रवर्द्धनलाई युरोपका कतिपय हिस्सासँग दाँज्न सकिने अवस्थामा पुर्याएको जानकारी दिए।
बढ्दो जलवायु विपद्को सामना गर्न स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनका कामहरूलाई थप बलियो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धतासमेत उनले विश्वसमुदायसामु व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको असमानतामाथि प्रश्न उठाउँदै हतियार आपूर्तिका लागि विश्वसँग रहेको तीव्र र प्रभावकारी संयन्त्र किसानका लागि मल तथा इन्धन आपूर्तिमा भने कमजोर रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र र राइफल तथा गोलाबारुद तोकिएको समयमा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पुग्ने तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धनसमेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
‘हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ’ उनले भने।
उनले आफूले तिर्न सक्ने देशले आवश्यक वस्तु किन्न पाउनुपर्ने र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन नसक्ने बताए।
यो प्रसंगलाई उनले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थासँग जोड्दै कमजोर तथा विकासशील देशका नागरिकले आफूले सिर्जना नगरेका सङ्कटको भार बोक्नुपरेको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता देशलाई असर पारिरहेको र अर्कोतर्फ विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको कमजोरीले गरिब जनतालाई थप प्रभावित बनाइरहेको उल्लेख गरे।
