विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच सहमति जुटेको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम, २०८३’ लाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न मातहतका सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम साझा कार्यक्रम तत्काल वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
२०८३ भदौ ३० गते बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९ को नियम २४ बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज १ गते सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्णय र साझा कार्यक्रमको प्रतिलिपि संलग्न गरी पत्राचार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि नेकपा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्कोबो नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा निर्माण कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले भदौ २२ गते तयार पारेको साझा कार्यक्रमलाई सरकारले नीतिगत मार्गचित्रका रूपमा अघि सारेको हो ।
साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई विशेष जोड दिँदै प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने, आइतबार सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा दिने तथा प्रदेशभित्र एक विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको छ ।
जनस्तरबाट व्यापक माग आएको र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने निष्कर्षसहित प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
त्यसैगरी किसानको बालीनाली नष्ट गरी जनजीवन प्रभावित बनाएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गरी निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रबाट भइरहेको अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्न एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचना बनाउने तथा चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई थप सहुलियत दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रशासनिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुगमन, मूल्यांकन र सुशासनको प्रविधिमैत्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना तय गरिएको छ ।
२०८० सालभन्दा अगाडि बनेका सम्पूर्ण ऐन–नियमहरूको समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने, विभिन्न निर्देशिका र गठन आदेशहरूलाई प्रदेश सभाबाट ऐनकै रूपमा व्यवस्थित गर्ने तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार, शिक्षा र पर्यटनतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमूना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्ने, निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल र स्थानीय बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने तथा अधुरा खानेपानी र सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशस्तरीय डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधिमार्फत युवा स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने र भ्रमण वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८४/०८५ लाई सफल बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
तर, उक्त साझा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरूमा अन्यौल देखिएको छ । ‘बजेट पास भइसकेर रातोकिताब कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब त्यहाँ उल्लेख नभएको साझा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्नु,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसले अन्यौल भयो ।’
प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले भने विस्तारै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बताए । ‘त्यो भइहाल्छ । मिल्दै जान्छ,’ लिङ्थेपले भने, ‘बजेट पुनरवलोकन गर्ने भन्ने विषय पनि छ । त्यसक्रममा हुन्छ ।’
तर, कहिलेसम्ममा पुनरवलोकन भइसक्छ भन्ने विषयमा उनले केही खुलाएनन् ।
उता, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले पनि बजेट पुनरवलोकन गरिने र दुई दलले बनाएको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बताए । ‘बजेट पुनरवलोकनको तयारी भइरहेको छ । अब धेरै समय लाग्दैन । हामी छिट्टै टुंग्याउँछौं,’ आचार्यले भने ।
