रसुवा । भोटेकोशी बाढी र पहिरोले रसुवाको जनजीवन तहसनहस पारेको एक साता बितिसक्दा पनि विपद्पछिको उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एकातिर करोडौँ रूपैयाँ बराबरको सरकारी राहत तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति र दाताले पठाएका खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य सामग्री नुवाकोटको बट्टार र रसुवाको धुन्चेस्थित सैनिक ब्यारेक तथा अन्य गोदाममा थुप्रिएका छन्। अर्कोतिर विपद्बाट घरबारविहीन भएका र आफन्त गुमाएका नागरिक एक बोरा चामलका लागि समेत ब्यारेकमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छः राहत आएको छ, तर राहत चाहिने मानिससम्म पुगेको छैन । वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई भन्यो भने उनीहरू नै निरीह छन् । पहुँचको खेल भइरहेको छ । घरका सबै सदस्य गुमेका छन्, आफैँ बाँचेको मान्छे एक छाक खानका लागि ब्यारेक धाउनुपरेको छ ।
विपद्को समयमा राज्यले राहत वितरणलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत सैन्य संरचनामै केन्द्रित गरिएको भन्दै स्थानीय तह र प्रभावित नागरिकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
जनप्रतिनिधि बाइपास गरेर कसरी पुग्छ राहत :
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न चाहेको छैन । बरु रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले प्रभावित पालिकाका अध्यक्षसँग फोन संवाद गरे तर रास्वपाकै सरकारले उनीहरुलाई उल्टै मिडियामा नबोल भनेर धम्की दिइरहेको छ ।
वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावित परिवारलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्छन् । कुन घरमा कति क्षति भयो, को विस्थापित भयो, कसलाई खाद्यान्न चाहिएको छ र कसलाई औषधि तथा अस्थायी आवास आवश्यक छ भन्ने जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ ।
त्यसैले राहत सामग्री स्थानीय तहको समन्वयमा वितरण गरिएको भए वास्तविक प्रभावित पहिचान गर्न र राहतलाई व्यवस्थित रूपमा घर घर पुर्याउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर राहत वितरणमा स्थानीय तहलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको र राहत व्यवस्थापनलाई ‘सैन्यकरण’ गरिएको आरोप लागिरहेको छ।
विशेषगरी सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्वाचित पालिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षलाई समेत बाइपास गरेर निर्वाचनमा पराजित एक व्यक्तिको सिफारिसमा राहत वितरण गरिएको आरोप स्थानीय स्तरबाट उठेको छ ।
स्थानीय तहमा आफ्नो दलका जनप्रतिनिधि नभएको कारण संविधान र कानुनले चिनेका स्थानीय सरकारका संरचनालाई पन्छाइएको हो भने त्यो विपद् व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुने रसुवाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यले बताए ।
ब्यारेकमा राहत, प्रभावित आहत :
भोटेकोशीको बाढीले सडक तथा पूलसमेत बगाएपछि प्रभावित बस्तीमा राहत सामग्री पुर्याउन कठिनाइ छ। कतिपय ठाउँमा सडकमार्गबाट सामग्री लैजान सम्भव छैन। त्यस्ता क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट राहत पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ।
धुन्चे र बट्टारतिर भने राहत सामग्री भण्डारण गरेर राखिएको तर वितरणका लागि प्रभावितहरूलाई ब्यारेकसम्म आउनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
राज्यको राहत प्रणालीको उद्देश्य पीडितलाई राहतको थलोमा बोलाउनु होइन, राहतलाई पीडितको थलोमा पुर्याउनु हो । तर, रसुवामा अहिले यसको उल्टो दृश्य देखिएको प्रभावितको भनाइ छ ।
एकातिर विस्थापित नागरिक राहतको खोजीमा छन्, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको राहत व्यवस्थापनबारे प्रशंसा र प्रचार सामग्रीको बाढी छ।
सात दिनसम्म टनेलमा फसेकाको उद्धार किन भएन :
भोटेकोशी विपद्पछिको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न टनेलभित्र फसेका श्रमिक तथा कर्मचारीको उद्धारसँग जोडिएको छ।
बाढी र पहिरोपछि आयोजनाका टनेल तथा संरचनाभित्र ठूलो संख्यामा मजदुर तथा कर्मचारी फसेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको उद्धारमा राज्यले पर्याप्त गति दिन नसकेको आरोप छ ।
स्थानीय र प्रभावित परिवारका अनुसार सात दिनसम्म पनि टनेलभित्र पुगेर उद्धार गर्न नसकिएको विषयले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विदेशी विशेषज्ञ तथा उद्धार टोलीलाई समेत घटनास्थलमा पुगेर सहयोग गर्न अनुमति नदिइएको प्रश्न समेत स्थानीय तहमा उठेको छ । कोरियाली टोली ६ दिनदेखि टनेलभित्र फसेका आफ्ना नागरिक र नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न आएको थियो तर सरकारले त्यहाँ जाने अनुमति बल्ल आज दियो ।
यदि टनेलभित्र जीवित मानिस उद्धार गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै समयमै उद्धार हुन नसकेको पुष्टि भयो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राज्यको गम्भीर लापरबाहीको विषय बन्नेछ । एक प्रकारले भन्ने हो भने राज्यले गरेको हत्या ठहरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री हरेक साँझ ८ बजेतिर एउटा स्टाटसमा बाहेक कतै देखिँदैनन् । रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री भेटेर उद्धार र राहतमा भइरहेको प्रगतिबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बिडम्बना छ । यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सर्वदलीय बैठक, संसदीय समितिजस्ता काम रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
हेलिकप्टर चाहिने ठाउँमा ‘भिजुअल’ बढी :
भोटेकोशी क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएकाले अहिले हेलिकप्टर नै उद्धार र राहतको प्रमुख माध्यम बनेको छ । तर, उपलब्ध हेलिकप्टरको अधिकतम उपयोग प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत ढुवानीमा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
गृहमन्त्री तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूको घटनास्थल भ्रमण र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुने गतिविधिलाई लिएर पनि स्थानीयमा असन्तुष्टि देखिन्छ। सेनाले उद्धार गरेको बालकलाई गृहमन्त्रीले काँधमा बोकेर दौडिएको भाइरल भिडिओ त्यसको उदाहरण हो ।
स्थानीयको प्रश्न छः हेलिकप्टरमा चढेर फोटो र भिडिओ बनाउनुभन्दा त्यही हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न, औषधि र उद्धार टोली प्रभावित बस्तीमा पुर्याउन सकिँदैन र ?
विपद्को समयमा सरकारको उपस्थितिको मापन सामाजिक सञ्जालमा देखिने गृहमन्त्रीको भाइरल भिडिओ र प्रधानमन्त्रीको एआई भाषाकृत स्टाटसले होइन, कति मानिसको उद्धार भयो, कति परिवारले समयमा खाना पाए र कति प्रभावित सुरक्षित स्थानमा पुगे भन्ने तथ्यले गर्छ । बिडम्बना सरकारको नेतृत्व सामाजिक सञ्जालमा अब्बल तर विपदग्रस्त क्षेत्रमा अलमल देखिन्छ ।
‘फेसबुकमा सरकार, मैदानमा पीडा’ :
विपद्को समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दैनिकजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने सूचनालाई कतिपयले सरकारको सक्रियताको प्रमाणका रूपमा लिएका छन्। उनका समर्थकले के लेखेको भन्ने नपढी शेयर र लाइक पनि गर्छन् । तर धुन्चेमा भेटिएका प्रभावितका प्रश्न फरक छन्।
उनीहरू सोधिरहेका छन् : राहत कहाँ छ ? हामीसम्म किन आइपुगेन ? हाम्रा आफन्तको खोजी कसले गर्छ ? टनेलभित्र फसेकाको उद्धार किन हुन सकेन ? सडक छैन भने हेलिकोप्टर किन प्रयोग हुँदैन ? स्थानीय सरकारलाई किन परिचालन गरिँदैन ?
सरकारका सामाजिक सञ्जाल पोस्ट र प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पीडा सुनाउनेलाई पनि सामाजिक सञ्जालबाटै हमला :
विपद्पछिको अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो राहत तथा उद्धार नपाएको गुनासो गर्ने पीडित परिवारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट हुने आक्रमण । मेरो श्रीमान टनेलभित्र फसेका छन्, उद्धार होस् भनेर रुने महिलालाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमै आएर गरेका अश्लील टिप्पणी घृणा गर्न पनि लायक छैनन् ।
सरकारको उद्धार र राहत व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउने तथा आफ्ना आफन्तको खोजीमा राज्यसँग जवाफ माग्ने परिवारका सदस्यलाई सरकार समर्थक भनिएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गालीगलौज र हुर्मत लिने क्रम बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।
तर राज्यसँग प्रश्न गर्नु पीडितको अधिकार हो । राहत पुगेन भन्नु वा बेपत्ता आफन्तको खोजी गरिदिन माग गर्नु कुनै राजनीतिक अपराध होइन । विपद्का बेला पीडितलाई चुप लगाउने होइन, उसको आवाज सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार असफल भयो कि व्यवस्थापन असफल भयो ?
भोटेकोशी विपद् प्राकृतिक थियो । बाढी, पहिरो र हिमपहिरो रोक्न सरकारको सामर्थ्य हुँदैन। तर विपद्पछि उद्धार, राहत, समन्वय र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी राज्यकै हो ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न बाढी किन आयो भन्ने मात्र होइन, बाढी आएपछि राज्यले के गर्यो ? भन्ने हो।
राहत सामग्री आइरहेको छ । सेना र सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका छन्। सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रभावित नागरिकको अनुभवमा भने राहत वितरण अव्यवस्थित छ, स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर बनाइएको छ र उद्धार अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ( सरकार राहत व्यवस्थापनमा अलमलिएको हो कि राहत व्यवस्थापनको प्राथमिकता नै गलत छ ?
यदि राहत सामग्री ब्यारेकमा थुप्रिन्छ तर प्रभावित नागरिक एक बोरा चामलका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ भने त्यो व्यवस्थापनको कमजोरीमात्र होइन, राज्यको विपद् तयारी र समन्वय प्रणालीमाथिकै प्रश्न हो ।
भोटेकोशीले प्राकृतिक विपद्को भयावहता देखाएको छ । अब राज्यले सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति देखाउनेभन्दा बढी मैदानमा परिणाम देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
पीडितलाई प्रचार होइनः उद्धार, खाना, औषधि, आश्रय र आफन्तको खोजीको परिणाम चाहिएको छ ।
नेपालप्रेसबाट
