भदौ १० गते (अगष्ट २६, २०२६) काठमाडौँ उपत्यका नजिकै रहेको रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय र विनाशकारी बाढीले सिंगो देशलाई नै स्तब्ध र शोकाकुल बनाएको छ। उत्तरतर्फ हिमालय क्षेत्रमा गएको भूकम्प र त्यसपछिको हिउँ–पहिरोले नदी थुनिएर एक्कासि आएको भनिएको यो भीषण लेदोसहितको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी लगायत तटीय क्षेत्रका बस्ती, पूल, सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ।
हालसम्म प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार यस प्राकृतिक विपत्तीमा परी १५० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय र विदेशी पर्यटकसहित सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। दर्जनौँ घाइते भएका छन् भने खर्बौँ मूल्य बराबरका राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू नष्ट भएका छन्। यो केवल एउटा भूगोलको त्रासदी मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीका लागि नराम्रो राष्ट्रिय चोट हो।
यस्तो संकटको घडीमा पहिलो र प्राथमिक दायित्व राज्यको हो। बाढीबाट प्रभावित दूरदराजका क्षेत्रहरूमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र घरबारविहीन भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित आवास, खानेकुरा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। दुर्गम तटीय क्षेत्रमा तत्कालै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाई हेलिकप्टर तथा अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत उद्धार कार्यलाई चौबीसै घण्टा तीव्रता दिनु अति आवश्यक छ।
विपद्को समयमा अर्को गम्भीर पाटो भनेको राहत वितरण र व्यवस्थापन हो। विगतका अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने यस्ता विपत्तीका बेला केही गैरजिम्मेवार र स्वार्थी तत्वहरू सहयोग र राहतको नाममा जथाभावी पैसा उठाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत धमिलो पानीमा माछा मार्ने धन्दामा सक्रिय हुन्छन्। यस्ता प्रवृत्तिका कारण वास्तविक पीडितले राहत नपाउने र सङ्कलित सहयोग दुरुपयोग हुने ठूलो जोखिम रहन्छ।
तसर्थ, सम्पूर्ण सहयोग हस्तान्तरण कार्य अनिवार्य रूपमा राज्यको एकद्वार प्रणाली मार्फत मात्रै गरिने र गराइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। सहयोग गर्न चाहने संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सरकारी खाता वा आधिकारिक संयन्त्रमा मात्र रकम तथा राहत सामग्री जम्मा गर्न आह्वान गर्दै जथाभावी चन्दा सङ्कलन गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी र कारबाही गरिनुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्तीले कुनै जात, धर्म वा राजनीतिक आस्था हेर्दैन। त्यसैले भोटेकोशीको यो अकल्पनीय क्षति र पीडाबाट पुनरुत्थानका लागि देशका सबै नागरिकहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सामाजिक संघ–संस्थाहरूको एकीकृत र साझा प्रयास अपरिहार्य छ। सत्ता र प्रतिपक्षको विभेद बिर्सेर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई उद्धार र राहतमा परिचालन गर्नुपर्छ।
भोटेकोशीको यो विपत्तिले हामीलाई प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमप्रति पुनः सचेत गराएको छ। तर अहिलेको तत्कालीक आवश्यकता भनेको पीडितको घाउमा मलम लगाउनु हो। आउनुहोस्, विपद्को यो कठिन मोडमा सम्पूर्ण नेपाली एक हौं, राज्यको आधिकारिक दायराभित्र रहेर सहयोग गरौँ र भोटेकोशीका पीडितहरूलाई पुनः उभिन सहारा बनौँ।
एआईले तयार गरेको प्रतिकात्मक तस्वीर
