नयाँदिल्ली । विगत दुई वर्षदेखि भारत निर्वासनमा रहेकी बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म स्वदेश फर्कने घोषणा गरेकी छन् ।
‘मेरो स्वदेश फिर्तीको मिति पछि घोषणा हुनेछ । तर म यही वर्षको अन्त्यसम्ममा आफ्ना जनताहरू समक्ष फर्कनेछु’ नयाँदिल्लीस्थित फरेन करेस्पोन्डेन्टस् क्लब अफ साउथ एसिया (एफसीसी)द्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले भनिन् । उनले आफू पुर्ख्यौली घर टुंगिपारा जाने तयारीमा रहेको समेत जनाइन् । हसिनाले आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध पनि तत्काल फुकुवा गर्न माग गरिन् ।
जुलाई–अगस्ट सन् २०२४ मा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका कारण १५ वर्ष लामो शासनकालको अन्त्य भएपछि हसिना सन् २०२४ को अगस्ट ५ मा भारत निर्वासित भएकी थिइन् । त्यसको ठ्याक्कै दुई वर्षपछि पत्रकार सम्मेलनमा भर्चुअल अडियो सम्बोधन गर्दै उनले देश फर्कने घोषणा गरेकी हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जुलाई र अगस्टमा चलेको हिंसात्मक प्रदर्शनका दौरानमा करिब १ हजार ४०० मानिसको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै २० हजारभन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।
७८ वर्षीया हसिनाले आफ्नो मुलुकमा अराजकता र भयको शासन मौलाइरहेको र त्यसलाई टाढा बसेर टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको बताइन् । बंगलादेशको स्वतन्त्रता युद्ध तथा त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डमा मारिएका आफ्ना पिता, परिवारका सदस्य र देशवासीहरूलाई अडियो सम्बोधनका क्रममा उनले सम्झिएकी थिइन् ।
अहिले सत्तामा रहेकाहरूले पिता तथा बंगलादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबर रहमानको नाम इतिहासबाट मेटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाइन् । ‘गत दुई वर्षदेखि मैले मेरो प्यारो बंगलादेशलाई पीडामा बाँचिरहेको देखेको छु । यो हामीले निर्माण गरेको बंगलादेश होइन, सन् १९७१ मा ३० लाख मानिसले ज्यानको आहुति दिएर बनाएको बंगलादेश यो होइन’ उनले भनिन् ।
जनआन्दोलन पछि बनेको मोहम्मद युनुसको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको दमनका विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मा एक विशेष न्यायाधिकरणलाई दिएको थियो । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्राइब्युनल (आईसीटी) न्यायाधिकरणले नोभेम्बर २०२५ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदै हसिनाले मानवता विरुद्धको अपराध गरेको ठहर गरेको थियो ।
हसिनाले आन्दोलनमा निर्मम दमन गरेको तथा प्रहरी अधिकारीहरूलाई गोली हान्न आदेश दिएको आईसीटीले ठहर गरेको थियो । हसिनाले आफ्नो अनुपस्थिति र बयान बिना नै गरिएको फैसलाको निन्दा गरेकी थिइन् । युनुस नेतृत्वको सरकारले हसिनाको पार्टी अबामी लिगलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा सम्पन्न निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले तरिक रहमानको नेतृत्वमा दुईतिहाई मत ल्याएको थियो ।
सरकारले सुरुदेखि नै वार्ता, कानुनी प्रक्रिया र संयममार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि पर्दा पछाडिबाट षड्यन्त्र रचिएको हसिनाले दाबी गरिन् । ‘विद्यार्थी आन्दोलन शान्तिपूर्ण थिएन । पर्दा पछाडि लुकेर केही संगठित समूहहरू विद्यार्थीका मागलाई हिंस्रक राजनीतिक हतियार बनाउन लागिपरेका थिए’ विद्यार्थी आन्दोलनपछि गठन भएको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारतर्फ इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘युनुसकै शब्द र भाषणहरूले उक्त आन्दोलन प्रायोजित रहेको देखाउँछन् । त्यो आन्दोलन कसैबाट निर्देशित, संगठित र हामीलाई ब्यालेट बक्सबाट हटाउनका लागि गरिएको षड्यन्त्र थियो ।’
हसिनाले मृत्युदण्डको फैसलाबाट आफू नतर्सिनेसमेत बताइन् । ‘मृत्युदण्ड, झूटा मुद्दा र प्रायोजित अदालतका नाटकले मलाई तर्साउन सक्दैन ।’ उनले आफू विरुद्धको सजाय अवैध, असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रेरित प्रक्रियाको हिस्सा रहेको दाबी गरिन् । उनले स्वेच्छाले देश नछाडेको समेत स्पष्ट बताइन् । प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवासतर्फ नजिकिँदै गर्दा आफूसँग जम्मा ३० देखि ४० मिनेटको समय मात्र रहेको र आफू देश छाडेर जाँदैछु भन्ने कुरासमेत थाहा नभएको हसिनाको भनाइ थियो ।
हसिनाले सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक भएपछि बंगलादेशले आपत्ति जनाएको थियो । हसिना ‘फरार अभियुक्त’ भएकाले खुला राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने चेतावनीसमेत उसले दिएको थियो । त्यस्तै बंगलादेशी स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई हसिनाको सम्बोधनलाई समाचार नबनाउन पनि चेतावनी दिइएको थियो ।
भारतले भने हसिनाको कार्यक्रम निजी संस्थाले गर्न लागेको हुँदा सरकारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको जनाएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जयसवालले कार्यक्रममा भारत सरकारको कुनै भूमिका नरहेका दाबी गरेका थिए ।
‘यसमा सरकारको कुनै पनि संलग्नता छैन, न त उक्त मञ्चमा व्यक्त हुने कुनै पनि विचारलाई समर्थन गर्दछ’ उनले भनेका थिए । तर, हसिनाको सम्बोधनका विषयमा बंगलादेश सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।
