विराटनगर । केन्द्रमा सत्ता साझेदार दलबीच भएको सरकार परिवर्तनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढिरहेका बेला कोशी प्रदेशमा भने मुख्य अवरोध प्रतिपक्षी दल नभई नेकपा (एमाले) भित्रै देखिएको छ। यही विवाद समाधान गरी केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसहित एमालेका सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई शुक्रबार विराटनगर आइपुगेका छन्।
पार्टी स्रोतका अनुसार राईले प्रदेशका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल सुरु गर्दै नेकपासँग समेत आवश्यक संवाद अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। तर उनको मुख्य चुनौती बाह्य राजनीतिक समीकरणभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको असहमति व्यवस्थापन गर्नु हो।
केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोशीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा रहेको भन्ने चर्चा चलिरहे पनि त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अडानलाई मानिएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई प्रदेशसभाका सांसदहरूको समर्थन कायम रहेको र एमालेकै अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्थामा राजीनामा नदिने स्पष्ट संकेत दिँदै आएका छन्। कांग्रेसका सांसदहरूको समर्थन कायम रहेका कारण तत्काल सरकार परिवर्तनको आवश्यकता नरहेको उनको बुझाइ निकट स्रोतहरूले बताउने गरेका छन्।
एमालेभित्र अहिले विवाद सरकार परिवर्तनको मात्र होइन, नेतृत्व हस्तान्तरणको शैली र अधिकारको पनि बनेको छ। केन्द्रले गरेको राजनीतिक सहमति प्रदेश नेतृत्वले निर्विवाद रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कि मुख्यमन्त्रीको सहमतिबाट मात्रै अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नले पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ।
यही कारण पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीच कोशीको विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस निर्णय सार्वजनिक हुन सकेको छैन। पार्टीभित्रका एकथरी नेताहरू भने बाहिर ‘सहमति भइसकेको’ सन्देश प्रवाह गरेर मुख्यमन्त्री कार्की पक्षले आफ्नो सत्ता अवधि लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको दाबी गर्छन्।
यसैबीच, केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै तीलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा पनि एमाले वृत्तमा तीव्र छ। यद्यपि यसबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। तर शेरधन राईको विराटनगर आगमनलाई यही प्रक्रियाको सुरुआतका रूपमा राजनीतिक वृत्तले अर्थ्याएको छ।
राई स्वयं कोशी प्रदेशका इन्चार्ज मात्र होइनन्, पूर्वमुख्यमन्त्री र पार्टीका केन्द्रीय सचिवसमेत भएकाले प्रदेश संगठनमा उनको प्रभाव कायम छ। त्यसैले उनले कार्की पक्ष र अध्यक्ष ओली पक्षबीचको दूरी कम गराउन सके केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ। अन्यथा कोशीमा एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष अझ लम्बिने आकलन गरिएको छ।
अहिलेसम्म पार्टीले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको औपचारिक कार्यविधि तय गरेको छैन। मुख्यमन्त्रीको स्वेच्छिक राजीनामा, संसदीय दलको निर्णय वा अन्य संवैधानिक विकल्पमध्ये कुन बाटो अपनाउने भन्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन। यही अन्योलले केन्द्रको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
यसबीच नेकपाले भने एमालेभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुने वातावरण नबन्ने संकेत दिएको छ। तर कोशीको राजनीतिक समीकरणमा अहिले निर्णायक प्रश्न नेकपाको तयारीभन्दा पनि एमालेले आफ्नै आन्तरिक मतभेद कहिले र कसरी टुंग्याउँछ भन्ने बनेको छ। त्यसैले शेरधन राईको यो विराटनगर भ्रमण केवल नियमित संगठनात्मक गतिविधि नभई केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
हाम्रोमतबाट
