काठमाडौं । साकोस बैंक स्थापना गर्ने नेफ्स्कूनको निर्णयले सहकारी अभियान यतिबेला तरंगित छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले तीन वर्षभित्र संघहरुले वित्तीय कारोबार बन्द गर्नुपर्ने सहकारी अध्यादेशको प्रावधान संशोधन गर्दै विकल्पका बाटो खोलेपछि नेफ्स्कून साकोस बैंक गठनको तयारीमा जुटेको हो । ऐनमार्फत उपलब्ध तीन विकल्प मध्ये साकोस बैंक स्थापना गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ भनेर नेफ्स्कूनअघि बढेको छ । यसका ‘रिपल इफेक्ट’हरु देखा पार्न थालेका छन् । पक्ष र विपक्षमा बहसहरु बटारिएका छन् ।
सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग कार्यगत एकताको विषयलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएको नेफ्स्कून प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सहकारी बैंक छोडेर साकोस बैंकतर्फ दुई पाइला अघि बढेको अवस्था हो यतिखेर ।
एउटा, बोर्ड बैठकमार्फत निर्णय गरेर र अर्को, त्यस विषयको औचित्य, सम्भावना र प्रभावकारीताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरी काम जिम्मा लगाएर साकोस बैंक स्थापनाको पहल सुरु भएको हो ।
नेफ्स्कून सञ्चालक समितिको २०८३ असार २८ गतेको बैठकले साकोस बैंक स्थापनाको विषयमा आवश्यक छलफल र अध्ययनसहित सुझाव पेश गर्न उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश र जिल्ला संघबाट समेत प्रतिनिधि तोकिने गरी सञ्चालकहरु खेमराज सुवेदी र नवराज अर्याल सम्मिलित कार्यदल बोर्डले गठन गरेको हो । जसको वातावरण निर्माण आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै बैंकको विषय समेटेर भएको थियो ।
तर, यो विकल्पमा नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र धेरै सञ्चालकहरु सहमत थिएनन् । र, भित्री मनबाट छैनन पनि । उनीहरु सहकारी बैंकसँगकै कार्यगत एकताको विषयमा पक्षमा थिए र अझै पनि छन् । यद्यपि, संघको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका समयमा व्यवस्थापनसँगको छलफलबाट वित्तीय कारोबारको ुसेटलमेन्टुको उक्त विकल्प निष्कर्षका रुपमा प्रवेश गरेपछि भने बोर्डलाई निर्णय लिन सहज भएको स्रोत बताउँछ ।
सञ्चालक समितिको बैठकमा केहीले ‘बहसपैरवी गर्नेले त संघको वित्तीय कारोबारलाई नै निरन्तरता दिने गरी ऐनमा राख्न लगाउन सक्नुपर्दथ्यो’ भन्ने आवाज मुखरित गरेका थिए । केहीले बैंकसँगकै विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेका थिए । तर, अब यो विषयमा निर्णय भैसकेर कार्यदल बनेपछि त्यस्ता असहमति र ‘कन्फ्युजन’हरु सबै ‘क्लियर’ भएर ऐक्यबद्धता व्यक्त भएको महासचिव घनश्याम अधिकारी दाबी गर्नुहुन्छ । ‘होइन, यस्तो संवेदनशील अनि दुरगामी महत्वको विषयमा केही विमर्श र विवाद अस्वाभाविक होइन’ महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर पछि सबैजना एकमत हुनुभएको छ । बोर्ड एक ढिक्का छ । अब यो विषय निर्वाधरुपमा अघि बढ्छ ।’
कोषाध्यक्ष दिपक थापाले साकोस बैंकको विषयमा खुलेर सामाजिक सञ्जालमा अभिमत जाहेर गरिसक्नुभएको छ । साकोस बैंकको विषयमा नेफ्स्कून उच्च व्यवस्थापनको दबाबले पनि काम गरेको बुझिएको छ ।
असमहतिका आवाजहरु
उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारी राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँगको एकताको विषय पहिलो विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार त्यो त सेकेन्ड लास्ट अप्सनन थियो । नेफ्स्कूनको पहलकदमी त संघलाई नै वित्तीय कारोबारको अनुमति हो जुन कुरा ऐनमा आउन सकेन । परिवर्तित परिस्थितिको उत्तम विकल्प छुट्टै सहकारी बैंक (साकोस बैंक), नभए सहकारी बैंकसँग मर्ज र त्यो पनि नभएर प्याकअप हो ।
‘हामीले एउटै मात्रै विकल्प बोकेर हिड्नुहुँदैन भनेर अध्यक्षलाई भन्यौं’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, ‘केही भएन भने पो बैंकसँगको विषय हो त । पहिला त साकोस बैंकको विषयमा अघि बढ्ने हो ।’ तर, अध्यक्षले त अन्तिम विकल्पलाई नै एकमात्र विकल्प जस्तो गरी अघि बढेको सञ्चालकहरु बताउँछन् । ‘त्यो वन एण्ड वन्ली उपाय होइन, उपाध्यक्ष अधिकारीले थप्नुभयो, ‘अन्तिम जस्तो विकल्प हो । निर्णय गरेको होइन । बाटो खुल्ला गर्ने विषयमा अप्सन त हो तर सेकेन्ड लास्ट मात्रै ।’
अहिलेको सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले बचत ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरुको ब्यवस्थापनका लागि तीनवटा विकल्प दिएको छ । संघहरूले एक आपसमा मिली एक पटकको लागि सहकारी बैंक गठन गर्ने, सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसँग एकीकरण गर्ने वा तीनवर्ष भित्र कारोबार शून्य गर्ने अवसर दिएको हो । तर, सहकारी अध्यादेशमा तीन वर्षभित्र कारोबार बन्दको विषय आएको केही समय लगत्तै सहकारी बैंकसँगको कार्यगत एकताको विषय सञ्चार माध्यममार्फत गलत ‘इन्टरप्रिटेशन’का साथ आएपछि सञ्चालकहरु झस्किएका थिए ।
बोर्डमा राम्रोसँग छलफल नै नगरी सहकारी बैंकसँगको कुरा बजारमा आएको भन्दै सञ्चालकहरु रुष्ट भए । उनीहरुले आन्तरिक विरोधसमेत गरे । तर, अब भने ऐन संशोधनले विकल्पहरु दिएकाले छुट्टै बैंक स्थापना सबैभन्दा उत्तम हुने उनीहरु बताउँछन् ।
साकोस बैंक नयाँ होइन अवधारणा
नेफ्स्कूनले विगत लामो समयदेखि साकोस बैंकको विषयमा चर्चा गर्दै आएपनि सतहतमा नै ल्याएको भने थिएन । अब सहकारी ऐन संशोधनसँगै साकोस बैंकको विषय सतहमा आएको हो । नेफ्स्कूनले २०६८ सालतिरै यसको अवधारणा अघि सारेको थियो । नेफ्स्कूनका उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘यो त आजको विषय हो र ? २०६८ सालबाटै नेफ्स्कूनले साकोस बैंक भनेको हो । पछि परितोष पौड्याल अध्यक्ष हुँदा धुलिखेलको बैठकबाट पनि यही विषयमा अघि बढौं भन्ने कुरा भएको थियो । कानूनी बाटो नहुँदा र त्यसका लागि बहसपैरवी नपुग्दा छायाँमा परेको मात्र थियो ।’
त्यसबेला राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीको सहकारी अभियानमा दबदबा जस्तै थियो । नेफ्स्कून सञ्चालक समितिले पनि भइरहेको सहकारी बैंकको विकल्पमा आवाजहरु स्पष्टसँग मुखरित गर्न नसेकेको हो । अभियान र राजनीति दुवैमा केबी उप्रेतीको प्रभावका कारण पनि साकोस बैंक पक्षधरहरुको आवाज निक्कै मसिनो र मलिनो मात्र थियो त्यसबेला । अर्को बैंक खोलेर जान सकिँदैन भन्नेमा नेफ्स्कून सञ्चालक समिति पुग्यो । जुन कुरा शान्ति अधिकारी स्वीकार्नुहुन्छ ।
किन उपाध्यक्ष नै संयोजक ?
बुझिए अनुसार बहस पैरवीको जिम्मा पाउनुभएका महासचिव घनश्याम अधिकारी कार्यदलको संयोजक बन्ने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको इच्छा पनि थियो । तर, अध्यक्षको मनसाय अर्कै थियो । अध्यक्षले महासचिवलाई थाहै नदिइ (अनुपस्थित रहेकै बेला) बोर्ड बैठकको अघिल्लो दिन पदाधिकारी तहको छलफलमा उपाध्यक्षलाई जिम्मा लगाएको बुझिएको छ ।
उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अध्यक्षज्यूले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीलाई कार्यदलको नेतृत्व लिन आग्रह गरेपनि उहाँले अस्विकार गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँ र वरिष्ठ उपाध्यक्षले नै मेरो नाम लिनुभयो । मैले अस्विकार गरिनँ ।’ आफूले अस्विकार गरेको भए महासचिवको कुरा आउने उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । ‘तर, मैले सबै साथीहरुले आग्रह गरेपछि किन हुँदैन भन्ने भनेर स्वीकार गरेँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वरिष्ठले नबस्ने भनेपछि त हक पनि मेरै लाग्थ्यो होला नि होइन र ?’ फेरि महासचिवलाई धेरै जिम्मेवारी पनि छ । मेरो अहिले खासै जिम्मेवारी नभएकाले स्वीकारेँ ।’
बाटो छैन सहज
यद्यपि, बाटो भने त्यति सहज छैन । राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणलाई पनि कन्भिन्स गर्न नेफ्स्कूनले सक्नुपर्छ । सहकारी बैंककै पनि भूमिका के कस्तो हुन्छ त्यसले पनि केही हदसम्म प्रभाव पार्छ । मुख्य कुरा त नेफ्स्कूनकै सदस्यहरुको ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्छ । यसमा पनि सार्वजनिक फोरमहरुमा मत विभक्त देखिन्छ । तर, नेफ्स्कूनको यो निर्णयलाई तल्ला संघहरु र प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि स्वागत गरेको महासचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
‘एकल होलसेल लेन्डर हुँदा केही समस्याहरु अवश्य हुन्छ । यो विषय प्रारम्भिक संस्थाहरुले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो ट्रान्जिसनको समय हो । त्यसैले राष्ट्र बैंक पनि उति सारो कडा हुँदैन भने अर्कोतिर पुँजी नपुग्ने समस्या पनि हामीलाई हुँदैन ।’
अहिले कानूनी बाध्यताले साकोस बैंकको बाटो खोलेको भन्दै यसले सार्थकता पाउनेमा उपाध्यक्ष अधिकारी पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले अब अघि बढ्न प्रयास गरेका हौं । बाटो कोरेका हौं । यो, केवल हल्ला होइन । हामी सफल हुन्छौं । तलका संघ संस्थाहरुको सहयोग छ ।’
सदस्य संघहरुको पुँजी एकीकृत गरी बैंक स्थापनामा आवश्यक पुँजी संकलन गर्न सकिने नेफ्स्कूनको ठम्याइ छ । र, यसमा केन्द्रीय बैंकबाट अवरोध र तगाराहरु नहुनेमा नेफ्स्कून निर्धक्क भएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकसँग पनि यो विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको समेत स्रोतको दाबी छ । संकट समाधानका लागि यो बोल्ड डिसिजन भएको महासचिव अधिकारी दाबी गर्नुहुन्छ । ‘यसले त सरकारलाई पनि ठूलो राहत मिलेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
महासचिव अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘वित्तीय कारोबार बन्द गर्दाको संकट, संवेदनशीलता र गम्भिरताका बहुआयामबारे विभागीय मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरु र ब्यूरोक्रेटहरुलाई बुझाएपछिको निकास निस्किएको हो ।’
महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सरकार हामीसँगै छ । हामी अभियान सरकारको सहयोगी हौं र सरकार यो दल उ दल भन्दा पनि सबैको अभिभावक हो । त्यसैले हामीले सदस्यहरुका लागि उपयुक्त निकास निकाल्छौं । संघहरुको कारोबार अफ्ठेरोमा पर्दा सरकारलाई पनि अफ्ठेरो पर्थ्यो । अब निकासको बाटो निस्केसँगै सरकारलाई पनि ठूलो राहत भएको छ ।’
उपाध्यक्ष र महासचिवले भनेपनि साकोस बैंक स्थापनाको निर्णयमा नेफ्स्कूनका सदस्यहरुको मत राम्रैसँग विभाजित हुने देखिन्छ । भक्तपुर जिल्ला बचत संघका व्यवस्थापक बालकृष्ण धोजूले भन्नुभयो, ‘विधेयककको संशोधनको विषयले सहकारी संघहरुले हाल गरिरहेको कारोबारको सेटलमेन्ट त हुने देखियो तर दिगोपनाको आधार भने तय गरेन । अब कि त सहकारी बैंकसँग मिल्न जानुपर्यो कि छुट्टै सहकारी बैंक खोल्नुपर्यो । संघहरुलाई आत्मनिर्भर होइन कमजोर गर्न विधेयक आयो । सरकार सहकारी संघहरुलाई लुते बनाउन चाहन्छ ।’
सहकारी बैंकः अन्यथा मान्दैनौं, गुणस्तरीयता वृद्धि गर्छौं
यसैबीच, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नेफ्स्कूनको पछिल्लो निर्णयलाई अन्यथा नलिएको जनाएको छ । हिजो विकल्प नहुँदा नेफ्स्कूनले नै कार्यगत एकताका लागि आग्रह गरेको र आज बाटाहरु खुलेपछि आफूलाई उपयुक्त रोजेको भन्दै त्यसले बैंकलाई हानीनोक्सानी नुहने स्पष्ट पारेको छ ।
सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘हामीले छलफल अघि बढाउँदा नेफ्स्कूनसँग विकल्पहरु थिएन । सहकारी अध्यादेशले तीन वर्षभित्र संघहरुको वित्तीय कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । सोही कारण दबाबमा परेकाले नेफ्स्कूनतर्फबाटै हामीलाई अप्रोच भएको हो ।’
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन भएर विकल्पहरु आएपछि नेफ्स्कूनको बाटो मोडिएको हो । ‘अन्यथा लिएका छैनौं हामीले, ’बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘नेफ्स्कूनले साकोस बैंक खोल्ने भन्ने बित्तिकै हामीलाई त्यति कता हो कता असर गर्ने पनि होइन र भावी दिनमा सहकार्यका सबै सम्भावना सकिए भन्ने पनि होइन । त्यसबेला (कार्यगत एकताका लागि नेफ्स्कूनले प्रस्ताव गर्दा) पनि हामी सकारात्मक थियौं, अहिले पनि हामी नकारात्मक छैनौं ।’
उप्रेतीले हिजो नेफ्स्कूनले नै प्रस्ताव गरेको र आज नेफ्स्कूननै बाटो लागेको बताउनुभयो । ‘उहाँहरु आउनुभएको हो हामीसँग कुरा गर्न’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामीले पनि ठीकै छ त वर्कआउट गरौं भनेर सिईओ लेबलमा छलफल गरेपछि प्रारम्भिक खाका तयार भयो । अनि, हामी दुवै अध्यक्षहरु समेत बस्यौं । साझा निष्कर्षहरु निस्किसकेको थिएन । र, यसैबीच, प्रतिस्थापन विधेयकले विकल्पहरु दियो ।’ त्यसपछि, नेफ्स्कूनको नयाँ निर्णय आएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘अनि नेफ्स्कूनले भनेको कुरा पनि टेक्निकल्ली सही हो, उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘हामी नेफ्स्कूनका सबै दायित्व जस्ताको तस्तै बुझ्नसक्ने अवस्थामा छैनौं पनि । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्राधिकरणको आधिकारिक तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो १० देखि ११ हजार र अरु बाँकी गरेर धेरैभन्दा धेरै भए १५ हजार सहकारी हुँदा अब बन्ने साकोस बैंकलाई कति बिजनेश पुग्ने हो ?’
अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर डराउने कुरा हुँदैन, सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धिमा हाम्रो पनि जोडबल हुन्छ त्यसले अभियानलाई राम्रै गर्छ, हाम्रा सदस्यहरुलाई फाइदै पुग्छ भन्ने लाग्छ ।’
सरकार ‘कन्भिन्स्ड’ भयो
‘जसरी समस्याग्रस्त सहकारीहरुको व्यवस्थापन सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ’ महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘भोलि संघहरुको वित्तीय कारोबारको विषयमा उपयुक्त निकास ननिस्कँदा हाम्रो विषय पनि सरकारका लागि उत्तिकै संवेदनशील बन्थ्यो भनेर हामीले सरकारलाई सम्झाउन सक्यौं ।’
प्रतिस्थापन विधेयकले विकल्प खोलेसँगै सरकारका लागि पनि यसले ठूलो राहत मिलेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महासचिव अधिकारीले दाबी गर्नुभयो, ‘यस विषयमा तालुकदार मन्त्री, सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदहरु र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु कन्भिन्स्ड हुनुभयो । अन्यथा यो विषय प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढ्नेनै थिएन ।’
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विकल्पहरुको बाटो खुलाउन नेफ्स्कून सञ्चालक नवराज अर्यालको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको बुझिएको छ । उहाँले धादिङका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदमार्फत सकारात्मक भूमिका खेलेको बुझिएको छ । त्यस्तै, संकल्प साकोसका पूर्व अध्यक्ष एवम् हाल रास्वपाका सांसद (रौतहट क्षेत्र नं ४) गणेश पौडेलमार्फत विषय बुझाउने काम नेफ्स्कूनले गरेको थियो । यस्तै, मुख्य राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई कुरा राख्ने काममा पनि नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालदेखि अन्य सञ्चालकहरुको भूमिकाले काम गरेको बुझिएको छ ।
रञ्जनमणि पौड्यालको समाचार विश्लेषण
