काठमाडौं । प्राध्यापक र कर्मचारीका तीन वटा संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गरेका छन् । त्रिविले जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले जग्गा फिर्ता गरेका हुन् ।
नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेश जोशीले त्रिविको पत्रअनुसार जग्गा फिर्ता गरिएको बताए । ‘फिर्ता गरेका छौँ,’ उनले भने ।
त्रिवि प्राध्यापक संघले पनि जग्गा खाली गरेको जनाएको छ । ‘त्रिविबाट पत्र आएपछि फिर्ता गरेका छौँ,’ संघका एक सदस्यले भने ।
कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले पनि जग्गा फिर्ता गरिएको बताए । ‘त्रिविको सामान्य प्रशासनलाई जग्गा खाली गरेको पत्र पठाएका छौँ । सटर भाडामा लिएकालाई पनि खाली गर्न भनिएको छ,’ उनले भने ।
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था र संगठनलाई ४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा १७ वटा संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो । ३५ दिनको समयमा तीन वटाले खाली गरेको पत्र पठाएका हुन् ।
‘प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले छोडेको पत्र पठाउनु भएको छ,’ त्रिविका रजिस्ट्रार महानन्द चालिसेले भने, ‘केही संस्थासँग समन्वय भइरहेको छ ।’
रजिस्ट्रार चालिसेका अनुसार ९ वठा संस्थाले खाली गर्न भनेर पठाएको पत्रको जवाफ पठाएका छन् । ‘केहीबाट सकारात्मक उत्तर आएको छ । योजना बनाएर कडा गरी जानु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘फलोअप गरिरहेका छौँ । सरकारसँग पनि रिपोर्टिङ भइरहेको छ ।’
ल्याबरोटरी स्कुलले पनि त्रिविलाई जवाफ पठाएको छ । तर त्रिवि अधिकारीका अनुसार चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । ‘सकारात्मक जवाफ आएको छैन । विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गर्नेले कुनै पनि हालतमा छोड्नुपर्छ,’ रजिस्ट्रार चालिसेले भने ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानको हकमा भने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)सँग छलफल गर्ने तयारी छ । क्रिकेट मैदानको अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिने गरी सहमतिको तयारी भएको छ ।
‘क्रिकेट मैदानलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । विश्वविद्यालय र क्यान बसेर छलफल गर्छौं । तर अब लामो समयको लागि सम्झौता हुँदैन,’ उनले भने, ‘छोटो समयका लागि कसरी जाने क्यान प्रतिनिधि बोलाएर कुराकानी गर्छौं ।’
क्रिकेट मैदानको अर्को विकल्प नभएसम्मको लागि प्रतियोगिताको आयोजना गर्न दिने तर विश्वविद्यालयसँग सहमति लिएर गर्नुपर्ने तर्क त्रिविको छ ।
‘अर्को विकल्प नभएसम्म विश्वविद्यालयसँग अनुमति लिएर प्रतियोगिता गर्नुपर्छ । क्यानले पहिले नै यो दिन खेल हुने भनेर क्यालेन्डर बनाएर दिनुपर्छ । क्यालेन्डर बनाएर त्रिविले अनुमति दिएपछि प्रतियोगिता हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि छोटो समयका लागि हो । विश्वविद्यालय भित्र क्रिकेटभन्दा पठनपाठन ठूलो हो ।’
त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ, ल्याबोरेटोरी माध्यमिक विद्यालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको थियो ।
त्यसैगरी, त्रिविले राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।
त्यस्तै, त्रिविले नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कविन्द्र जेभीलाई पनि जग्गा खाली गर्न भनेको थियो ।
तीन वटाले संस्थाले जग्गा फिर्ता गरे पनि १४ वटाले भने गरेका छैनन् ।
३५ दिनभित्र जग्गा खाली नगर्नेको हकमा प्रत्येकलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी त्रिविको छ । ‘भोलिबाट जग्गा खाली नगर्नेलाई बोलाएर वान टु वान छलफल गर्ने तयारी छ,’ चालिसेले भने ।
त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्मका संघसंस्थाले प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न भनेको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि गठन भएको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३३ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार लिएको ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अतिक्रमित अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गासमेत १ करोड ४९ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख छ ।
‘अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालय र मातहतका आङ्गिक क्याम्पसका जग्गा फिर्ता प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यमा उपयोग गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
