जसका लागि नेपालका जेलहरू नै प्रसुतीगृह बने, ‘सम्भोग’का लागि कार्यविधी बन्दै

काठमाडौं । जिल्ला कारागार झापामा थुनामा रहेकी एक बीस वर्षीया युवतीले गएको बुधबार बच्चालाई जन्म दिइन् ।

अविवाहीत यी युवतीलाई कारागारमा व्यथा लागेपछि मेची अञ्चल अस्पतालमा पुराइएको थियो । अहिले उनको र जन्मिएकी छोरी स्वास्थ्यअवस्था सामान्य छ । उनलाई कारागार फर्काइएको छ ।

कारागार प्रमुख यज्ञराज निरौलाका अनुसार सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकी अविवाहित महिलाले छोरी जन्माएको बताए ।

गर्भवती अवस्थामा नै कारागार ल्याइएकी उनको र शिशुको स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहेपछि कारागारमा ल्याइएको कारागार प्रमुख निरौलाले बताए । चार महिनाअघि गर्भवती अवस्थामै उनी कारागारमा थुना परेकी थिइन् ।

विर्तामोडको एक होटलबाट पक्राउ गरेर उनीमाथि सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरेको थियो । झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई पाँच हजार धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी बुझाउन नसकेर उनी कारागारमा थुना परेकी थिइन् ।

उता, केही महिना अघि बहुविवाहमा जेल परेकी एक महिलाले कारागारमै छोरा जन्माइन् । उनी जेल जादा सानी छोरी साथमा थिइन् ।कारागारभित्रै छोरा जन्माएकी चन्द्रा बटालाले यतिबेला दुई सन्तानलाई त्यही हुर्काइरहेकी छन् । कारागारमा आउँदा बटाला आठ महिनाकी गर्भवती थिइन् ।

चन्द्राका श्रीमान पनि कारागारमै छन् । उनीहरूको शुक्रबार भेट हुन्छ । नेपालगञ्ज कारागारमा ५६ जना महिला बन्दी छन् । त्यसमा चन्द्रा पनि पर्छिन् ।
सुत्केरी महिलालाई कारागार प्रशासनले अलि विशेष ध्यान दिने गरेको छ ।

मानव बेचबिखनमा जेल परेकी उनी एक वर्ष नेपालगञ्ज कारागारमा बसिन् । अपराध गरेर जेल परेका धेरै गर्भवती हुने क्रम बढेको छ । कारागारहरूमा गर्भवती हुँदा जेल नै प्रसुतीगृह बनेका छन् ।

कारागार व्यवस्था विभागले कारागारमा उचित प्रसुति सेवासहित अब कैदीबन्दिको सन्तान पाउने अधिकारलाइृ संरक्षणका लागि कानुन बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि कैदीबन्दीलाई ‘सम्भोग’का लागि कानुन नै बनाइन लागेको हो ।

कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको अन्तरालमा सम्भोगका लागि समय तय गर्ने तयारीमा विभाग पुगेको छ ।
जसरी जेलमा भएका महिलाले गर्भवती हुने अधिकार पाउँछन् त्यसरी नै सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको आदेशअनुसार कानुन निर्माण हुन लागेको विभागले जनाएको छ ।

परीक्षणका लागि सात प्रदेशका सुविधायुक्त कारागारमा सन्तान नभएका तर सन्तानोत्पादनको चाहना राखेका कानुनले प्रमाणित गरेका विवाहितका लागि यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।

प्रजनन सम्बन्धि हक सुनिश्चित गर्ने गरी कैदी बन्दी वा तिनका प्रमाणित पति वा पत्नीसँग सहबास गर्न छुट दिने कार्यविधि बनिरहेको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ चैत २८ गते गरेको ‘पारिवारिक भेटको माग गरेमा कानुनी रूपले प्रमाणित पति पत्नीलाई मात्र स्थान उपलब्ध गराउनू’ भनी गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि कारागार व्यवस्था विभागले प्रजनन हकलाई मध्यनजर राखेर पारिवारिक भेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यसलाई ‘रमाइलो’का लागि नभएर सन्तान उत्पादन गर्न पाउने अधिकारका हिसाबले व्याख्या गरिएको छ । सन्तान नभएका तर सन्तान उत्पादन गर्न इच्छुक कैदीबन्दीलाई सहबासको विशेष व्यवस्था, सात प्रदेशका सात कारागारमा दम्पत्ती भेट्ने स्थान र समय, उमेर, कैद अवधि, वैवाहिक अवस्था, कारागारमा विताउनुपर्ने अवधि, अपराधको प्रकृतिका आधारमा यो सुविधा प्रदत्त हुनेछ ।

दैनिक नेपाल