जनप्रतिनिधि अग्रसर हुँदाको प्रतिफलः नेपालगञ्जको सदरलाइन विस्तार

लोकबहादुर सुनार ३ चैत्र २०६८ मा नेपालगञ्ज नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर आए । ‘म त स्थानीय मान्छे, नेपालगञ्जको विकास गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन’ उनी भन्ने गर्थे । नेपालगञ्जको ‘मुहार फेर्न’ एशियाली विकास बैंक (एडीबी)–को सहयोगमा नगरभित्र सडकको स्तरोन्नतिसँगै ढल निकासको कामहरु थालिए ।

यही अभियानमा जोडियो, नेपालगञ्जको मुख्य सदरलाइन मार्ग बिस्तार । जसलाई व्यवस्थित गर्दा नेपालगञ्जीयाको ‘सान’ बढ्छ भन्नेमा नेता, कर्मचारी, स्थानीय अगुवा सबैको मत मिलेको थियो । सुनारले स्थानीयसँग पटक–पटक अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गरे । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि साथ दियो । व्यापारीले कहिले बर्खा, कहिले दशैं, तिहार, छठको बहाना गर्दै हप्ता, महिना र तीन वर्ष गुजारे । सुनारको कार्यकालमा सबैभन्दा जटिल काम सदरलाइन विस्तार भयो । १८ चैत्र २०७१ मा उनी अभियान सफल नहुँदै हार खाएर विदाइ भए ।

सुनारपछिका नगर कार्यकारी अधिकृतहरु विष्णुप्रसाद भुसाल, हेमराज भुसाल, गिरिराज ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद चापागाई, भीमबहादुर कुँवर र हरि प्याकुरेलको अधिकांश समय अतिक्रमण हटाउँछु भन्दै बहाना गर्ने व्यापारीलाई फकाउँदैमा बित्यो ।

नेपालगञ्ज ११ का नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति अनिल श्रेष्ठ कार्यकारी अधिकृतले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्छन्, ‘सदरलाइन विस्तारमा अवरोध पुर्याउने थोरै थिए । कार्यकारीले अतिक्रमण हटाउने आँट नगर्दा समाधानमा ढिलाइ भएको हो ।’

एक सय वर्ष अघिदेखि अतिक्रमणको चपेटामा

परेर साँघुरिएको नेपालगञ्जको सबैभन्दा पुरानो बजार

सदरलाइन सडक विस्तारबाट स्वरुप नै फेरिँदैछ ।

एडीबी सहमतिमा मात्र काम गर्छ भन्नेबारे स्थानीय जानकार थिए । १४ असार २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुँदा एडीबीसँग सम्झौताको तीन वर्ष पुग्नै थालेको थियो । निर्वाचित भए लगत्तै नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाले नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघको हलमा आयोजित एक कार्यक्रममा तीन महिनाभित्र अतिक्रमण नहटाए डोजर चलाउने चेतावनी दिए ।

तत्कालिन भेरी अञ्चल प्रहरीका प्रमुख एसएसपी महेशविक्रम शाहले उनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । यो चेतावनीले व्यापारी केही हच्किए । सदरलाइनमा रहेका २१९ घरमध्ये १६१ घर भत्काउनुपर्ने थियो । १५३ घरधनी अतिक्रमण हटाउन सहमत थिए । ‘चार÷पाँच जनावाहेक बहुमत व्यापारीले अतिक्रमण हटाउने कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्’, सहमतिकर्ता प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले भने ।

सहमति भइसक्दा पनि केही व्यापारीले चुनौती दिइरहेका थिए । १४ वैशाखमा पार्वतीदेवी तमोली, जैनेन्द्रकुमार टण्डनलगायत १४ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषणसमेतको मुद्दा दायर गरे ।

२० वैशाखमा न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्टै २१ वैशाखमा मेयर डा. राणा, उपमेयर उमा थापा मगरको नेतृत्वमा उपमहानगरको डोजरले त्रिभुवनचोक दक्षिणतिरका केही पर्खाल भत्कायो ।

त्यसपछि मात्र विस्तार सुरु भयो । त्रिवेणीमोडदेखि चारबाहिनीसम्म १४ देखि २१ मिटरसम्म ‘बर्साती’ पछाडिको पिलर नछुने गरी सडक विस्तार भइरहेको छ ।

त्रिभुवन चोक उत्तरमा सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । दक्षिण र पूर्वमा निर्माणाधिन छ । उपमहानगरपालिकाको शहरी विकास आयोजनाले एडीबीको सहयोगमा नगरभित्र १ अर्ब ६३ करोड लागतमा काम गरिरहेको इन्जीनियर शैलेन्द्र महर्जन बताउँछन् । उनले भने, ‘यही बजेटमा चारवाहिनीदेखि त्रिवेणीमोडसम्म सदरलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ ।’

‘सदरलाइन व्यवस्थित हुँदा बाह्य पर्यटकले पनि बजारलाई एक चक्कर लगाएर जाने स्थिति बन्छ’ सदरलाइन विस्तारमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलेको नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको दाबी छ । स्थानीय जयपाली कनोजियाका बुझाइमा सदरलाइन विस्तारले बजारको बेग्लै रौनकता थप्दैछ ।

डेढ सय वर्ष अघि राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको निर्देशनमा लखनउको हजरतगञ्ज शहरको शैलीमा ऐतिहासिक नेपालगञ्ज शहर बसाइएको थियो । ‘सडकपेटी (बर्साती)सहितको बस्ती विकास गरिएको थियो । व्यापारीले पेटी अतिक्रमण गरेका थिए’, प्राज्ञ सनत रेग्मी भन्छन् ।

सडक पेटी एक सय वर्षभन्दा बढी समय अतिक्रमणमा पर्यो । सडक साँघुरो हुँदा पैदलयात्री र सवारी साधन आवागमनमा समस्या हुन्थ्यो । सडकपेटीमै व्यापार व्यवसाय गर्न सदरलाइनको सौन्दर्य हराएको थियो ।

२०४९ नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मेयर बनेका विजय गुप्ताले रानीतलाउ, न्यूरोड विकासको अवधारणा अघि सारेका थिए । २०५४ मा मेयर भएका धवल शम्शेर राणाले विकासका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको पत्रकार हेमन्त कर्माचार्य अनुभव सुनाउँछन् ।

‘दुबै मेयरको कार्यकालमा पर्यटकलाई लोभ्याउने योजनाहरु गाँसिएका थिए’, कर्माचार्य भन्छन्, ‘उपमहानगर नेतृत्वमा राणाकै पालामा विस्तारको काम भएकाले सदरलाइनको मुहार फेरिँदैछ ।’

(नेपालगञ्ज उपमहानगरको ‘शहर फिचर सेवा’ बाट)